22 November 2017

News Flash

लोकजागर : भटक्या ज्ञाती, बेपर्वा सरकार

भटक्या समाज संघटित नाही, शिक्षित नाही त्यामुळे प्रस्थापित व्यवस्थेत त्यांचा प्रभाव शून्य आहे.

देवेंद्र गावंडे | Updated: August 10, 2017 12:36 PM

प्रतिनिधिक छायाचित्र

सुमारे दोनशे लोकांचा जमाव गावकुसाबाहेरच्या एका वस्तीतील घरे जाळत सुटला आहे. घरे जाळू नका, आमचा संसार उघडय़ावर पडेल, अशी विनवणी करणाऱ्यांना बेदम मारहाण केली जात आहे. जमावातील काहीजण वस्तीतल्या एका देखण्या मुलीचा शोध घेत आहेत. तिला पकडा व जंगलात घेऊन चला, असे मोठय़ाने ओरडून सांगितले जात आहे. अब्रूच्या भीतीने एका आडोशाला लपलेली ही मुलगी जमावाच्या हाती लागत नाही. अखेर घरे जाळून झाल्यावर वस्तीतल्या सर्वाना धमक्या देत हा जमाव निघून जातो. जमावाच्या संतापाचे कारण असते वस्तीतल्या एका मुलीने एका शेतातले अर्धा किलो वांगे चोरणे! ही घटना उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणातील नाही तर महाराष्ट्राच्या उपराजधानीपासून अवघे काही किलोमीटर दूर असलेल्या भंडारा जिल्ह्य़ातील चोरखमारीची आहे. ज्यांची घरे जळाली ते गोपाळ समाजाचे आहेत. हा भटक्या समाज संघटित नाही, शिक्षित नाही त्यामुळे प्रस्थापित व्यवस्थेत त्यांचा प्रभाव शून्य आहे. त्यामुळेच या थरकाप उडवणाऱ्या घटनेची दखल कुणी घेतली नाही. प्रशासन, राजकारणी, माध्यमे सारे शांत आहेत. एक महिन्यापूर्वीच्या या घटनेची दखल पोलिसांनी सुद्धा म्हणावी तशी घेतलेली नाही. जाळपोळ करणारे मोकाट आहेत. अब्रू वाचवण्यात यशस्वी ठरलेली ती मुलगी मात्र कमालीची भेदरलेली आहे. जिथे घटना घडली तिथून राज्याच्या सामाजिक न्याय मंत्र्याचा मतदारसंघ हाकेच्या अंतरावर आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या गृह जिल्ह्य़ापासून घटनास्थळ अगदीच जवळ आहे. प्रबोधन व संतपरंपरेचा महिमा गाणाऱ्या पुरोगामी महाराष्ट्रातील हे चित्र आहे. चोरखमारीची एकच घटना नाही. याच भागातील कुंभारी, भिलेवाडा, कुहीजवळचे ससेगाव, सावनेर व काटोल तालुक्यातही अशा घटना ठराविक अंतराने घडल्या आहेत. यात लक्ष्य ठरलेले समाज नाथजोगी, बहुरूपी, गोपाळ, भारकड हे आहेत. जातींच्या राजकारणात तरबेज असलेल्या या राज्याला हे समाज केवळ ऐकून माहीत आहेत. त्यांनी बनवलेले झाडू विकत घेणे, त्यांचे कसरतीचे खेळ बघणे, त्यांनी पोसलेल्या लालगायीचे दूध विकत घेणे एवढेच प्रगत समाजाला ठाऊक आहे. हे भटके चोर असतात असा ठाम समज केवळ समाजानेच नाही तर पोलिसांनी सुद्धा करून घेतलेला आहे. इंग्रज काळापासून कपाळी लागलेला हा शिक्का पुसून टाकण्यासाठी हे समाज धडपडत आहेत, पण काही मोजके कार्यकर्ते सोडले तर त्यांच्या मदतीला समाजातील सुजाणांचा वर्ग जायला तयार नाही. भौतिक सुख व चंगळवादाने या समाजाला आंधळे करून टाकले आहे. त्यामुळेच या भटक्यांवर होणाऱ्यांच्या अन्यायाला कुठे व्यासपीठ मिळत नाही. टीआरपी नाही म्हणून चलचित्र वाहिन्या सुद्धा या भटक्यांकडे दुर्लक्ष करतात. अख्खा समाजच जेव्हा अशा अल्पसंख्याकांकडे पाठ फिरवतो तेव्हा त्यांना सांभाळण्याची जबाबदारी सरकार नामक यंत्रणेवर येते. मात्र, विकासाच्या नवनव्या परिकल्पना रचण्यात रममाण झालेल्या सरकारला या अन्यायाकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. या भटक्यांच्या मतांची ताकद अत्यंत नगण्य आहे, त्यामुळे कुणी स्वार्थी राजकीय नेताही या वस्त्यांकडे फिरकू इच्छित नाही. हे चित्र अस्वस्थ करणारे आहे. समाजातील अल्पसंख्य वर्गाला सुरक्षितता प्रदान करणे, त्यांना सोयीसवलती देत मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांच्यात विश्वास निर्माण करणे हे खरे तर सरकारचे काम. या घटना व त्यावर न झालेली कारवाई बघितली की विद्यमान फडणवीस सरकारच्या अकार्यक्षमतेची खात्रीच पटते. एकवेळ समाजातील प्रगत वर्गाची दखल घेतली नाही तरी चालेल, पण वंचित घटकांना न्याय मिळाला पाहिजे अशी भूमिका सरकारची असायला हवी. सरकार अधिकृतपणे अशी भूमिका घेतही आले आहे, पण वास्तवातले चित्र किती वेगळे व भीषण आहे हे या घटना बघितल्यावर सहज लक्षात येते. मौद्याजवळच्या कुंभारी गावात सरपंचानेच भारकड समाजाच्या घरांवर बुलडोजर चालवला. तक्रार झाली, पोलीस आले, मग तडजोड झाली तेव्हा समाजाला तिथेच राहू देण्याच्या अटीवर घर पाडण्यासाठी वापरलेल्या बुलडोजरचा १० हजाराचा खर्च वर्गणी करून द्यावा लागला. पोलीस व पटवाऱ्याच्या उपस्थितीत असे समझोते कसे काय होऊ शकतात? ही मोगलाई आहे काय? याला कायद्याचे राज्य म्हणायचे काय? राज्यकर्त्यांचे सोडा पण गावपातळीपर्यंत असणारी सरकारी यंत्रणा प्रस्थापितांसमोर मान तुकवत गरीब भटक्यांच्या खिशातून कसा काय दंड वसूल करू शकते? दुर्दैव म्हणजे प्रशासनातील एकही वरिष्ठ अधिकारी अशा घटनांची दखल घेत नाही. विकासाच्या गोष्टी सांगणाऱ्या सरकारच्या अजेंडय़ावर सामाजिक एकोपा व सौहार्दाला काही स्थान आहे की नाही, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे. बडोले नावाचे गृहस्थ राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री आहेत. त्यांच्याच परिसरातील या घटना त्यांच्या कानावरही जात नसतील का? खरे तर या भटक्यांच्या विकासाची जबाबदारी बडोलेंच्या खात्याची. हे अन्याय या खात्याच्या गावीही नाहीत. या खात्याचा एकही अधिकारी या गावांकडे फिरकलेला नाही. शिष्यवृत्ती, अनुदान यातच हे खाते एवढे मग्न आहे की त्यांना अन्यायाकडे लक्ष द्यायला वेळच नाही. याच भटक्यांना आधार मिळावा म्हणून सहा वर्षांपूर्वी राज्याने यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुरू केली. दरवर्षी १० कोटीप्रमाणे आजवर ६० कोटी या योजनेत जमा आहेत व राज्यात वसाहती बांधून झाल्या फक्त तीन! त्यावरचा खर्च आहे ३ कोटी ८८ लाख! राहायला घर नाही, घालायला धडाचे कपडे नाहीत, खायला शिळेपाके अन्न आहे, शाळा ठाऊक नाही. शिधापत्रिका पाहिलेली नाही, सकस आहाराचे नावही ऐकले नाही, पिण्याचे पाणी नाही, वीज व रस्ता नाही अशा अवस्थेत राहणारे हे भटके आजवर समाजाच्या दयेवर जगत आले. आता प्रगतीचे वारे अंगात शिरल्याने आपल्यापेक्षा लहान घटकांकडे तुच्छतेने बघू लागलेला हा समाज क्षुल्लक कारणाहून त्यांच्या जीवावर उठू लागला आहे. अशा स्थितीत या भटक्यांनी जायचे कुठे? दाद कुणाकडे मागायची? सरकारची काहीच जबाबदारी नाही काय? अन्यायाविरुद्ध दाद कशी मागायची, हे शिकवणारा कुणीही या समाजात जन्मला नाही, हा त्यांचा दोष कसा मानायचा? सामाजिक अभिसरणाच्या गोष्टी सांगणारे अनेकजण समाजात सक्रिय आहेत. त्यातले काही वगळता बाकीचे जर या भटक्यांच्या बाजूने उभे राहणार नसतील तर हे आपणा साऱ्यांसाठी लांछनास्पद नाही का?

devendra.gawande@expressindia.com

First Published on August 10, 2017 1:59 am

Web Title: wandering society issue in nagpur