News Flash

खडसेंच्या कार्यकाळातील निर्णयाची चौकशी करा; वक्फ मंडळाची मागणी

नाशिकमधील कोटय़वधीच्या जमिनीचे प्रकरण

एकनाथ खडसे

नाशिकमधील कोटय़वधीच्या जमिनीचे प्रकरण
मंत्रिपदाचा राजीनामा देताना वक्फ मंडळाचा कारभार सुधारला, असा दावा करणारे माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या कार्यकाळात मंडळाने घेतलेल्या एका निर्णयाची चौकशी करण्याची मागणी केंद्रीय वक्फ मंडळाने केली आहे. कोटय़वधी रुपये किमतीच्या जमिनीचे हे प्रकरण नाशिकमधील आहे.
नाशिक शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या दुधाधारी खथाडा काजीपुरा मशिदीची मालकी असलेल्या ५४ एकर जमिनीसंदर्भातील हे प्रकरण आहे. वक्फ मंडळाची मालमत्ता म्हणून अधिसूचित करण्यात आलेली ही कोटय़वधी रुपये किमतीची जागा एका बांधकाम व्यावसायिकाला देण्याचा निर्णय काँग्रेस राजवटीत घेण्यात आला. या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. २ मार्च २०१५ ला न्यायालयाने या जमिनीची मालकी निश्चित करण्याचे आदेश राज्य वक्फ मंडळाला दिले. तेव्हापासून हे प्रकरण मंडळाकडे प्रलंबित आहे. खडसे मंत्री झाल्यानंतर त्यांनी या मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारीपदाचा तात्पुरता कार्यभार नसीम बानो पटेल या महसूल खात्यातील महिला अधिकाऱ्याकडे सोपवला. त्यांनी गेल्या ४ फेब्रुवारीला ही जमीन संबंधित व्यावसायिकाच्या मालकीची असल्याचा निर्णय दिला. उच्च न्यायालयाने मंडळाला निर्णय घेण्याचे अधिकार दिलेले असताना मंडळाच्या कार्यकारी समितीची बैठक न बोलावताच नसीम बानो पटेल यांनी हा निर्णय घेतला. हे कळताच ही जमीन वाचवण्यासाठी लढा देणाऱ्या नाशिकच्या नागरिकांनी खात्याचे मंत्री, या नात्याने खडसेंकडे तक्रार केली, पण त्यांनीही काही कारवाई केली नाही. अखेर केंद्रीय मंडळाकडे तक्रार करण्यात आली. आता या मंडळाने गेल्या २ जूनला अल्पसंख्याक खात्याच्या प्रधान सचिव जयश्री मुखर्जी यांना एक पत्र पाठवून या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी केली. विशेष म्हणजे, याच नसीम बानो यांनी गेल्या जानेवारीत सर्वोच्च न्यायालयात एक शपथपत्र दाखल करून वक्फच्या जमिनीची मालकी ठरवण्याचे अधिकार मंडळाला आहेत, कार्यकारी अधिकाऱ्याला नाहीत, असे नमूद केले होते. त्यांनीच आता उलट भूमिका घेऊन मंडळाची बैठक न घेताच मालकी ठरवली. हा प्रकार पूर्णपणे बेकायदेशीर असूनही खडसे यांनी तक्रारीची साधी चौकशी केली नाही, त्यामुळे हे प्रकरण संशयास्पद ठरले आहे, असा आरोप केंद्रीय वक्फ मंडळाचे सदस्य व येथील सामाजिक कार्यकर्ते इंजिनियर मोहंमद हमीद यांनी केला. आता केंद्रीय मंडळाने राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या निर्णयाची अंमबजावणी त्वरित स्थगित करण्यात यावी, अशी विनंती करून चौकशी वेगाने करावी, अशी मागणी केली आहे. नाशिकची ही जमीन २ हजार कोटींची असल्याचा दावा हमीद यांनी केला आहे. नसीम बानो पटेल यांना हा निर्णय घेण्यास कुणी बाध्य केले, असा प्रश्नही हमीद यांनी तक्रारीत उपस्थित केला आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on June 11, 2016 4:30 am

Web Title: waqf boards demand eknath khadse enquiry
टॅग : Eknath Khadse
Next Stories
1 वृक्षारोपणात जगतात केवळ १० टक्के झाडे!
2 रेल्वे स्थानकावर सौरऊर्जा प्रकल्प
3 तोडलेल्या झाडांच्या पाचपट लागवड
Just Now!
X