तीन-चार तासात पडलेला अकरा इंच पाऊस उपराजधानीतील लाखो लोकांना वेठीस धरू शकतो, यात नवे काहीही नाही. याआधीही पावसाने या शहराला असेच वेठीस धरले होते. यात नवे आहे ते अधिवेशन येथे सुरू असताना वेठीस धरले जाणे, नागपूर कसे स्मार्ट झाले आहे ते बघा, असे उच्चरवात सांगणाऱ्या नेत्यांच्या भ्रमाचा भोपळा फुटणे, आभासी विकास कसा तकलादू असतो हे एकाचवेळी राज्यातील सर्वाना दिसणे, यामुळे येथील पाऊस व पाण्याचे तुंबणे दखलपात्र ठरते. दोन वर्षांपूर्वी पावसाने असाच हाहाकार माजवला होता. तेव्हाही अनेकांची घरे तरंगती झाली होती, पण त्याची चर्चा राज्यभर झाली नाही. कारण सरकार येथे नव्हते. यावेळी साऱ्यांच्या डोळ्यादेखत या शहराच्या स्मार्टपणाचा फुगा फुटला. त्याला केवळ नेत्यांना जबाबदार धरून चालता येणार नाही. आपली प्रशासकीय व्यवस्था किती कुडमूडी आहे, हे या पावसाने सिद्ध करून दाखवले. या व्यवस्थेच्या बळावर यशाचे दावे करणे कसे तोंडघशी पाडू शकते, हे आता या शहरावर पालकत्व सांगणाऱ्या नेत्यांना कळून चुकले असेल. मूळात एखाद्या शहराचा विकास म्हणजे निव्वळ सिमेंटचे रस्ते व मेट्रो नव्हे! असे रस्तेही हवेत व शहराला अधिक गतिमान तसेच सुसह्य़ करणारी मेट्रोही हवी, पण केव्हा? या प्रश्नाच्या उत्तरात या पाणी तुंबण्याचे उत्तर सामावले आहे. या शहरातील सांडपाणी वाहून नेणारी यंत्रणा केव्हा तयार करण्यात आली? त्याची दुरुस्ती कधी व केव्हा झाली? या यंत्रणेची वहनक्षमता किती आहे? लोकसंख्येच्या प्रमाणात ती योग्य आहे का? या शहराचा विस्तार ज्या भागात झाला तेथे ही यंत्रणा आहे का? सिमेंटचे रस्ते व मेट्रोची कामे करताना सांडपाणी वाहून नेणाऱ्या नाल्यांचा विचार झाला का? यासारखे अनेक प्रश्न सहा जुलैच्या हाहाकारानंतर उपस्थित झाले व खुद्द पालिकेतील अनेकांना त्याची उत्तरे ठाऊक नसल्याचे स्पष्ट झाले. शहराची जबाबदारी असलेल्या यंत्रणांनाच जर ही माहिती नसेल तर या शहराची ‘स्मार्ट’ होण्याची लायकी तरी आहे का, असा प्रश्न पडतो. तरीही या शहराला स्वच्छतेच्या स्पर्धेत वरचा क्रमांक मिळत जात असेल तर ती नेत्यांनी व प्रशासकीय यंत्रणेने सामान्यांची केलेली दिशाभूल आहे, हे यावेळी निसर्गानेच लक्षात आणून दिले. कोणत्याही विरोधकाला त्यासाठी समोर यावे लागले नाही. विकासाचे प्रारूप मजबूत करायचे असेल तर त्याची सुरुवात अगदी खालच्या स्तरावरून करावी लागते. हे या शहरात कधी झाले नाही. सांडपाणी वितरण व्यवस्था, या शहरातून वाहणाऱ्या नदी व नाल्यांची सफाई, शहरात जमा होणाऱ्या पाण्याचा योग्य निचरा, या प्राथमिक बाबी बघण्याचे काम स्थानिक प्रशासनाचे. त्यावर नियंत्रण ठेवून असणाऱ्या राजकारण्यांचे! पण ही सारी मंडळी सत्तेच्या कैफात एवढी मश्गूल झाली की यासारख्या महत्त्वाच्या बाबी त्यांना क्षुल्लक वाटू लागल्या व त्यातून त्यांचे दुर्लक्ष झाले. सत्ता कायम ठेवायची असेल तर विकास ‘दाखवावा’ लागतो, या धारणेत केवळ नेतेच नाहीत तर हे स्थानिक पुढारीसुद्धा अडकले. त्याचा फायदा केवळ नफा कमावणे ठाऊक असलेल्या बिल्डर व कंत्राटदारांनी घेतला. यातूनच मग सिमेंटचे रस्ते म्हणजेच विकास ही पूर्णपणे फसवी संकल्पना रूढ झाली. एकूणच अशी धारणा, भ्रम व संकल्पनेत वावरणाऱ्या या साऱ्यांना एका पावसाने वठणीवर आणले, हे बरे झाले! गेल्या चार वर्षांपासून साऱ्या राज्याचे लक्ष वेधून असलेल्या या उपराजधानीत नियम धाब्यावर बसवून सारे काही होते. येथे नाल्याच्या काठावर भव्य शाळा बांधली जाते. कुठलीही परवानगी न घेता घरे बांधली जातात. जागा मिळेल तिथे अतिक्रमण केले जाते. पालिका प्रशासनाला ठेंगा दाखवत बिल्डरांचे इमले उभे राहतात. याच बिल्डरांच्या कार्यक्रमांना नेते अगदी राजरोसपणे हजेरी लावतात. एक नामांकित बिल्डर पालिकेत महत्त्वाच्या पदावर विराजमान होतो. पालिकेतील बहुसंख्य सत्ताधारी भूखंड खरेदी-विक्री व इमारत बांधणीचा व्यवसाय राजरोसपणे करतात. इतर शहरातही हे घडते. त्यामुळे या शहराला दोष देऊन चालणार नाही हे खरे! मग प्रश्न उरतो तो विकासाच्या दाव्याचा. जोवर निसर्गाचा रट्टा पाठीत बसत नाही तोवर असे दावे खपवून घेतले जातात. निसर्ग क्रोधित झाला की सारेच चव्हाटय़ावर येते. सहा जुलैच्या घटनेतून नेमके तेच दिसून आले. दोन वर्षांपूर्वी पाणी तुंबण्याचा प्रकार घडल्यानंतर सरकारने अनेक उपाययोजना जाहीर केल्या. त्यातली एकही पूर्ण झाली नाही. आजही सारे काही कागदावर आहे. याला कार्यक्षम सत्ताधारी कसे म्हणायचे? या शहरात दरवर्षी नाले व नदी सफाई मोहीम राबवली जाते, पण उत्सव म्हणून! कारण उत्सव केला नाही तर जनतेचे लक्ष कसे वेधले जाणार असा प्रश्न आयोजकांना पडत असतो. अशा मोहिमेला जेव्हा उत्सवी स्वरूप येते तेव्हा त्याचे महत्त्व केवळ ‘सेल्फी’पुरते मर्यादित होऊन जाते, हे ओघाने आलेच. त्यामुळे दरवर्षी होणारी ही मोहीम फसवी असते, हे या पावसाने दाखवून दिले. केवळ घोषणांनी नागरिकांच्या व्यथा दूर सारल्या जाऊ शकत नाही. त्यासाठी कृतीही करावी लागते. ती करायची असेल तर शहरविकासाची आखणी करताना नियोजन हा महत्त्वाचा घटक ठरतो. गेल्या चार वर्षांत विकासाच्या संकल्पना राबवताना नियोजनाचा पत्ताच नव्हता. त्याकडे कुणी लक्षही दिले नाही. त्याचा मोठा फटका यावेळी नागरिकांना सहन करावा लागला. वरताण म्हणजे एवढी नाचक्की होऊनही नेत्यांची भाषा मात्र अजिबात बदललेली नाही. कमी कालावधीत जास्त पाऊस पडला त्याला काय करणार? अशावेळी पाणी तुंबले तर वाईट वाटून घेण्याचे कारण काय? या अशा तुंबण्याला नागरिकही जबाबदार आहेत, असे शहाजोगपणाचे सल्ले स्थानिक नेत्यांकडून दिले जात आहेत. एखाद्याने ताट फेकून मारले तरी ते जेवायलाच दिले आहे, अशा भ्रमात वावरणारी ही मंडळी सामान्यांनी टाकलेल्या विश्वासाशी प्रतारणा करत आहेत, पण सध्या तरी त्यांना त्याची जाणीव नाही. केवळ उपराजधानीच नाही तर विदर्भातील सर्व प्रमुख शहरात यापेक्षा वेगळे चित्र नाही, हे गेल्या आठवडय़ात दिसून आले. निसर्गाच्या या दणक्यानंतरही नेत्यांचा विकासाविषयीचा ‘चकचकीत’ पण नियोजनशून्य दृष्टिकोन बदलणार नसेल आणि चांगले डांबरी रस्ते उखडून तिथे सिमेंटचे रस्ते तयार करण्याचे कंत्राटदारधार्जिणे धोरण राबवले जात असेल, तर शहरांवर बुडण्याची पाळी येणार हे नक्की! devendra.gawande@expressindia.com
