उपराजधानीतील पाण्याचे स्रोत झाले प्रदूषित; सांडपाण्याच्या शुद्धीकरणाबाबत महापालिका उदासीन उपराजधानीतील पाण्याचे सर्वच स्रोत जवळजवळ प्रदूषित झाले आहेत. त्यासाठी नदी, नाल्यांजवळ असलेली वसाहत कारणीभूत आहे. कारण या वसाहतीतील सर्व सांडपाणी नदी व नाल्यात सोडले जाते. दोन वर्षांपूर्वी महापालिकेने ९० सांडपाण्याचे स्रोत शोधून काढले, पण त्याच्या शुद्धीकरणाची गरज असताना पुढे काहीही झाले नाही. शहरातील नवीन घरबांधणी आराखडय़ात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) आवश्यक करण्यात आले. या निर्णयाला तीन वर्ष लोटून गेली. या तीन वर्षांत शहरात अनेक इमारती उभ्या राहिल्यात, पण त्या इमारतींमध्ये एसटीपी लावले किंवा नाही, हे पाहण्याची तसदी पालिकेने घेतलेली नाही. एका घरात किमान ३२० लीटर पाण्याचा वापर होतो. सांडपाण्यात परावर्तीत होणाऱ्या या पाण्यावर प्रक्रिया केली तर ते पुन्हा वापरले जाऊ शकते. किमान स्वयंपाकघर आणि स्नानगृहातील पाण्यावर प्रक्रिया करुन ते पाणी इमारतीच्या छतावरील टाकीत सोडल्यास ते शौचालयासाठी आणि बागकामासाठी वापरले जाऊ शकते. यामुळे पाण्याची बचत आणि नदी, नाल्यांमध्ये होणारे प्रदूषण थांबवता येते. इमारतीवर आवश्यक केलेल्या एसटीपीमागे हीच संकल्पना होती. मात्र, पालिकेने ते गांभीर्याने घेतले नाही. केवळ निर्णय दिला, पण अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे नदी, नाल्यांमधील सांडपाण्याचा साठा वाढत आहे. नदी स्वच्छता अभियान यावर्षी झोनप्रमाणे विभागण्यात आले आहे. मात्र, यात एकही झोन स्वच्छतेच्या बाबतीत मागे राहिला तर त्याचा परिणाम दहाही झोनवर होऊ शकतो. प्रत्येक झोनमध्ये एसटीपी लावले, तरच या स्वच्छता अभियानात यश मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या महापालिका केवळ कचरा बाहेर काढत आहे. प्रदूषणासाठी कारणीभूत सांडपाण्यावर अजूनही गांभीर्याने विचार झालेला नाही. २५ एमएलडीच्या एका एसटीपीकरिता किमान १० ते १५ कोटी रुपये खर्च येतो. तरंगणारा कचरा आणि सांडपाणी स्वच्छ करण्यासाठी वेगवेगळी यंत्र वापरावी लागतात. देशात अनेक ठिकाणी ही यंत्र आहेत. शहरात नदी स्वच्छतेसाठी पोकलेन, जेसीबी यासारखी यंत्र वापरली जात आहेत. या यंत्रांनी नद्यांची पूर्णपणे स्वच्छता केली जाऊ शकत नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणे सोपे आहे, पण नद्यांमधील कचऱ्यावर प्रक्रिया करणे कठीण आहे. त्यासाठी नागरिकांनी कचरा फेकू नये म्हणून दंड ठोठावण्याचा उपाय पालिकेने अमलात आणला, तरच नद्यांमधील या कचऱ्यावर नियंत्रण मिळू शकते. जिवंत नद्यांपेक्षा पैसा महत्त्वाचा नाग आणि पिवळ्या नदीतून येणारे सांडपाणी आधी बंधाऱ्यात येते. येथून ते सांडपाणी पंपिंग करून भांडेवाडीत आणले जाते. येथील सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रात ५५० एमएलडी सांडपाण्यापैकी १३० एमएलडी पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी महाजनकोला विकले जाते. पालिकेला मिळणारा त्याचा मोबदला कोटय़वधीच्या घरात आहे. हे पाणी विकण्याऐवजी नद्यांमध्येच सोडले तर नद्या जिवंत राहतील आणि त्यातून स्वच्छ पाणी वाहते राहील. मात्र, पालिकेला स्वच्छ पाण्याच्या जीवंत नद्यांपेक्षा आर्थिक मोबदला अधिक महत्त्वाचा आहे. असे आहे नदीचे अंतर नाग नदी - १८ किलोमीटर पिवळी नदी - १७.५ किलोमीटर पोहरा नदी - १२ किलोमीटर पावसाळा सुरू झाला की बेडूक जसा ओरडतो, तसे हे महापालिकेचे स्वच्छता अभियान आहे. नदी स्वच्छतेबाबत बृहत आराखडा तयार न करता केले जाणारे हे अभियान म्हणजे लोकांच्या आणि पालिकेच्या कोटय़वधी रुपयांचा चुराडा आहे. भांडेवाडीत अजूनही ३० वर्षांपूर्वी आधुनिकीकरण केलेले सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आहे. त्याठिकाणी नवीन एसटीपी लावण्याची गरज आहे. बोलल्याप्रमाणे एकाही ठिकाणी पालिकेने एसटीपी लावले नाही आणि ज्या थोडय़ा पाण्यावर प्रक्रिया होते, ते देखील विकायला निघाले आहेत. - तानाजी वनवे, विरोधी पक्षनेता, महापालिका
