29 September 2020

News Flash

पाणीपट्टीकरात पाच टक्के वाढ होणारच

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची स्पष्टोक्ती

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांची स्पष्टोक्ती

नागपूर : करोनामुळे ज्या प्रमाण जनतेची आर्थिक स्थिती ढासळली आहे तशीच महापालिकेचीही स्थिती आहे. त्यामुळे पाणी पट्टी आणि मालमत्ता करात कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जाणार नाही. पाणीपट्टीकरात पाच टक्के वाढ होणारच, अशी माहिती महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिली. आज गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

मुंढे म्हणाले, महापालिका कायद्यानुसार दरवर्षी ५ टक्के पाणीदर वाढवण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. वाढीव दराने पाण्याचे देयक देखील घरोघरी पोहचले आहेत. वाढीव दराबाबत  स्थायी समितीला माहिती दिली. त्यांच्या परवानगीचा प्रश्नच येत नाही. सर्वसाधारण सभेला देखील पाणीदर वाढवण्याचा अधिकार नाही. सर्वसाधारण सभेने त्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठवला आणि राज्य सरकारने कायद्यात बदल केला तर तसे काही घडू शकेल. सध्यातरी असे काही होणार नाही. त्यामुळे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ५ टक्के वाढ होईल. तसेच मालमत्ता कर देखील भरावे लागेल.  कायद्यानुसार मालमत्ता कर वर्षांतून दोनदा भरण्याची मुभा आहे. मालमत्ता थकबाकीवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, असे आयुक्तांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले.

प्रशासनाच्या प्रस्तावानुसार, निवासी वापरासाठी एक रुपया,  झोपडपट्टय़ांसाठी ३३ पैसे ते एक रुपयांपर्यंतची दरवाढ प्रस्तावित आहे. दरवर्षी एप्रिल महिन्यात पाणी करात वाढ केली जाते. आयुक्तांना किमान पाच टक्के दरवाढीचा अधिकार आहे. पुढील आर्थिक वर्षांत पाणीपट्टीच्या माध्यमातून २६० कोटींचा महसूल अपेक्षित आहे. यात दरवाढीचे १३ कोटी गृहीत धरण्यात आले आहे.

रस्त्यावर, पदपथावर कोणालाही दुकाने लावता येणार नाही. तसेच ज्यांच्याकडे गुमास्ता परवाना आहे, त्यांना महापालिकेकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. अतिशय साधा अर्ज असून वार्षिक शुल्क केवळ १२०० रुपये आहे, असेही ते म्हणाले.

टाळेबंदी तूर्त नाहीच

नागरिक मुखपट्टी, शारीरिक अंतराचे नियम पाळत नाहीत. बाजारात गर्दी करतात. अलीकडे रुग्णांच्या संख्येत वाढ होताना दिसून येत आहे. तरी देखील तूर्त टाळेबंदीचा विचार नाही. पण, जेव्हा केव्हा टाळेबंदी लावण्यात येईल, तेव्हा ती थेट १४ दिवसांची असेल, या मतावर मी आजही ठाम असल्याचे आयुक्त मुंढे म्हणाले.

१०वी, १२वीच्या विद्यार्थ्यांना ‘टॅब’ मिळणार

महापालिका शाळेतील दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना टॅब देण्यात येणार आहे. महापालिका  ऑनलाईन शिक्षण देण्यास सज्ज आहे. यासंदर्भातील प्रस्ताव सर्वसाधारण सभेत ठेवण्यात येणार आहे. पुढील सर्वसाधारण सभा झूम अ‍ॅपद्वारे होईल, असेही मुंढे यांनी सांगितले.

महापालिका आर्थिक संकटात

महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. वार्षिक उत्पन्न २६०० कोटी गृहीत धरण्यात आले होते. पण, ते अध्र्यावर येण्याची शक्यता आहे.  मालमत्ता कर, पाणी कर आणि बाजार कर यातून सुमारे ३३ टक्के उत्पन्न मिळते तर जीएसटीतून ५० टक्के उत्पन्न मिळते. यंदा जीएसटीचा परतावा देखील कमी झाला आहे. त्यामुळे विकास कामांना निश्चित खीळ बसणार आहे. बहुतांश निधी वेतन आणि झालेल्या कामाचे देयक देण्यात जाणार आहे. तसेच उत्पन्न वाढवण्यासाठी पाणीपट्टी करात पाच टक्के वाढ करणे, मालमत्ता थकबाकी वसूल करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा सेवा विस्तार रद्द करणे, विमान प्रवासावरील खर्च टाळणे यासारखी काटकसर करण्यात येणार असल्याचे  मुंढेंनी सांगितले.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 7, 2020 12:16 am

Web Title: water tax will increase by five percent commissioner tukaram mundhe zws 70
Next Stories
1 मॉल सुरू, मग व्यायामशाळा का नाही?
2 राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत मेळघाट रेल्वेचा विषय गाजणार!
3 काँग्रेस मंत्र्यांमधील शीतयुद्ध विकोपाला?
Just Now!
X