बेसा बेलतरोडीबाबत उच्च न्यायालयाची विचारणा नागपूर : बेसा बेलतरोडी परिसरातील अनधिकृत बांधकामासाठी कोणते अधिकारी व बांधकाम व्यावसायिक जबाबदार आहेत आणि त्यांच्यावर आतापर्यंत काय कारवाई करण्यात आली, यासंदर्भात अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. महापालिका क्षेत्रात विकास आराखडय़ानुसार बांधकामांना मंजुरी प्रदान करण्यात येते. ग्रामीण भागातील बांधकामांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून बांधकाम नकाशे मंजूर करवून घेणे आवश्यक आहे. पण, बेसा बेलतरोडी परिसरात ग्राम पंचायत सरपंचांची परवानगी घेऊन मोठय़ा प्रमाणात अवैध बांधकाम करण्यात आले. या बांधकामांना जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी नाही. यातून लोकांची व शासनाची फसवणूक करण्यात आली असून परिसरातील बांधकामांवर स्थगिती देण्याची विनंती करणारी याचिका अनिल वडपल्लीवार यांनी २०१० मध्ये केली होती. त्यावेळी २७ जानेवारी २०१० ला उच्च न्यायालयाने अवैध बांधकामांसाठी जबाबदार असलेले अधिकारी, कर्मचारी आणि बांधकाम व्यावसायिकांची माहिती घेऊन त्यांना नोटीस बजावण्यात यावी, असे आदेश दिले होते. पण, तेव्हापासून आजतागायत ही कारवाई पुढे सरकली नाही, अशी माहिती बुधवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घारोटे यांच्यासमक्ष देण्यात आली. न्यायालयाने आतापर्यंत किती लोकांवर कारवाई करण्यात आली, अशी विचारणा जिल्हाधिकाऱ्यांना केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, बेसा-बेलतरोडी ग्रामपंचायतीकडून अ‍ॅड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.
