उच्च न्यायालयाची प्रादेशिक परिवहन विभागाला विचारणा शहरात दहा हजारांवर सहाआसनी ऑटोरिक्षा अवैध आहेत. सहाआसनी ऑटोरिक्षांना ग्रामीण भागाचा परवाना असून ते अवैधपणे शहरात धावतात. त्यामुळे परवानाधारक तीन आसनी ऑटोरिक्षा चालकांना मनस्ताप सहन करावा लागतो. शिवाय एका ऑटोरिक्षामध्ये अनेकांना गुरांसारखे कोंबण्यात येत असल्याने प्रवाशांचा जीव धोक्यात आल्याची बाब आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या निदर्शनास आली. त्यावेळी न्या. भूषण गवई आणि न्या. प्रदीप देशमुख यांनी अशाप्रकारच्या अवैध ऑटोरिक्षांवर काय कारवाई केली, अशी विचारणा प्रादेशिक परिवहन विभागाला (आरटीओ) केली असून दोन आठवडय़ात शपथपत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. राज्यातील ऑटोरिक्षा परवाना धोरणासंदर्भात दाखल जनहित याचिकेवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने हे निर्देश दिले. २६ नोव्हेंबर १९९७ पासून महाराष्ट्र परिवहन विभागाने नवीन ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सी परवान्यांचे वाटप बंद केले. त्यानंतर ३० जानेवारी २००८ रोजी परिवहन विभागाची बैठक झाली आणि त्यात १ लाख लोकसंख्येमागे ८०० ऑटोरिक्षा किंवा १०० टॅक्सी परवाने देण्याचा ठराव मंजूर झाला. परंतु या ठरावाची राज्यात अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे सिटीझन फोरम फॉर इक्वॅलिटी या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयात धाव घेत लोकसंख्येच्या प्रमाणात ऑटोरिक्षा परवाने वितरित करण्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशी मागणी केली. गेल्या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाला सांगितले की, १९९७ पासून ऑटोरिक्षा आणि टॅक्सीचे नवीन परवाने वितरित करण्यात आले नाही. दरम्यान शहरांची लोकसंख्या मोठय़ा प्रमाणात वाढली असून प्रवासाची वाहने कमी आहेत. परिवहन विभागाने नवीन परवाने न दिल्याने अवैध वाहतुकीचा चालना मिळते. याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद लक्षात घेऊन न्यायालयाने परिवहन आयुक्तांना ठरलेले धोरण राबविण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. त्यासंदर्भात दोन आठवडय़ात शपथपत्र दाखल करावा असे सांगण्यात आले होते. गुरुवारी पुन्हा या प्रकरणावर सुनावणी झाली. त्यावेळी परिवहन आयुक्तांनी धोरणात्मक निर्णय असून त्यासंदर्भात सरकारशी चर्चा करण्यासाठी चार आठवडय़ाची मुदत मागितली. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मुदत दिली. त्यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी शहरातील अवैध सहा आसनी ऑटोरिक्षा वाहतुकीवर न्यायालयाचे लक्ष वेधले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली. राज्य सरकारतर्फे सरकारी वकील भारती डांगरे यांनी काम पाहिले.
