उच्च न्यायालयाची विचारणा, अहवाल सादर करण्याचे आदेश; वाहतूक समितीच्या कार्यप्रणालीवर नाराजी शहरातील वाहतूक समस्या व वाहनतळांच्या मुद्यावर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती तयार करण्यात आली. त्या समितीने संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांची उपसमिती स्थापन केली. या समित्यांच्या कार्यप्रणालीवर उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी नाराजी व्यक्त करून गेल्या पाच वर्षांमध्ये समितीने वाहतूक समस्या सोडवण्यासंदर्भात काय काम केले, यासंदर्भात २६ जूनपर्यंत अहवाल सादर करा तसेच पुढील सुनावणीवेळी वाहतूक पोलीस उपायुक्त, उपजिल्हाधिकारी, महापालिकेचे उपायुक्त आणि वाहतूक अभियंता यांनी व्यक्तिश: हजर राहावे, असे आदेश दिले. अतिक्रमण, रस्त्यांवरील पार्किंग आणि रखडलेले उड्डाणपूल यामुळे निर्माण होणारी वाहतुकीची कोंडी दूर करण्याची विनंती करणाऱ्या अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल आहेत. त्यापैकी एका याचिकार्त्यांने सीताबर्डी हा शहरातील सर्वाधिक वर्दळीचा भाग असून या ठिकाणी दिवसभर वाहतुकीची कोंडी होते. शिवाय आता मेट्रो रेल्वे सेवा सुरू होईल. या वाहतूक कोंडीमुळे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ आणि शहर बसचा वापर करणाऱ्यांना मन:स्ताप सहन करावा लागतो. त्यामुळे सीताबर्डी परिसरात ट्रान्सपोर्ट प्लाझा निर्माण करावा. तसेच स्कायवॉक, फुट ओव्हर ब्रीज, मेट्रो स्टेशनपर्यंत अंडरपास आणि एस्कॅलेटर्स सुविधा नागरिकांसाठी उपलब्ध करून द्यावा, याकडे याचिकेत लक्ष वेधले. त्यावर न्यायालयाने २०१५ मध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती. या समितीमध्ये सर्व विभागाचे प्रमुख असून बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, मुख्य सचिवांनी समितीची बैठक न घेता विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली उपसमिती स्थापन केली. या समितीला बैठका घेऊन वाहतूक समस्या व वाहनतळांबाबतीच निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले होते. त्या प्रकरणावर आज गुरुवारी न्या. रवि देशपांडे आणि न्या. विनय जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांनी समित्यांनी केवळ बैठकीचे इतिवृत्त सादर केले. उच्च न्यायालयाच्या २६ जून २०१४ च्या आदेशानुसार दर सहा महिन्याला अहवाल सादर करायचे होते. या बाबीवर न्यायालयाने मुख्य समिती व उपसमितीवर नाराजी व्यक्त करून पुढील सुनावणीला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर आणि महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.
