उच्च न्यायालयाची विचारणा; स्क्रब टायफस आजाराचा विळखा स्क्रब टायफस आजाराने जिल्ह्य़ाला विळखा घातला असून अनेकांचे यामुळे मृत्यू झाले आहेत. या आजारांचा सामना करण्यासाठी शहरात स्वच्छता राखणे आवश्यक असून त्यासाठी नगरसेवकांनी काय केले, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केली. महापालिकेच्या १५१ सदस्यांना तीन आठवडय़ात व्यक्तिगत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले. खामला परिसरातील पडक्या इमारत परिसरात पाणी साचले असून त्या ठिकाणी लोक कचरा टाकतात. त्यामुळे लोकांना त्रास होतो. डेंग्यूची साथ पसरल्याने परिसरातील अस्वच्छतेकडे लक्ष वेधणारी याचिका माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल आग्रे व खामला येथील पूनम प्राईड इमारतीमधील रहिवाशांनी दोन वेगवेगळ्या उच्च न्यायालयात दाखल केल्या होत्या. त्यावर बुधवारी न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी स्क्रब टायफसचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावेळी न्यायालयाने शहरात स्वच्छतेची जबाबदारी महापालिकेची आहे. मात्र, नगरसेवकांनी आपापल्या परिसरांमध्ये स्वच्छता राखण्यासाठी काय उपाय योजले, याची माहिती त्यांनी व्यक्तिगत पातळीवर प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावी. शहरात ३८ प्रभागांमध्ये १५१ नगरसेवक आहे त्यांना उत्तर दाखल करावे लागणार आहे. महापालिकेची विनंती फेटाळली नगरसेवकांना प्रतिज्ञापत्र मागण्यापेक्षा झोन अधिकाऱ्यांकडून प्रतिज्ञापत्र घ्यावे व त्यादृष्टीने आदेशात बदल करावा, अशी विनंती महापालिकेने न्यायालयाला केली होती. मात्र, न्यायालयाने महापालिकेची विनंती फेटाळली व प्रशासन आपले काम करीत आहे. पण, लोकप्रतिनिधींची साथ असल्याशिवाय कोणतेही कार्य यशस्वी होऊ शकत नाही. त्यामुळे प्रथम नगरसेवकांचे प्रतिज्ञापत्र येऊ द्या, नंतर काय तर विचार करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
