मानव-वन्यजीव वाढता संघर्ष राज्यातील मानव-वन्यजीव संघर्षांच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर वनखात्याचे स्वतंत्र पशुवैद्यकीय अधिकारी असावेत व त्यासाठी वनखात्याने प्रस्ताव तयार करावा, अशा सूचना राज्य वन्यजीव मंडळाचे अध्यक्ष व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंडळाच्या बैठकीत केल्या. मात्र, दोन वर्षांपूर्वीच सरकारकडे याविषयी प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. त्यावर अजूनही का विचार झाला नाही, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. पांढरकवडा, अमरावती जिल्ह्यतील घटनांनंतर वनखात्याला मानव-वन्यजीव संघर्षांचे गांभीर्य कळले आहे. नुकत्याच झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत या संघर्षांशी निगडित अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली. पांढरकवडा प्रकरणी भारतीय पशुवैद्यक परिषदेने घेतलेल्या हरकतीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी वनखात्याचे स्वत:चे पशुवैद्यकीय अधिकारी असावेत. त्यासाठी वनखात्याने प्रस्ताव तयार करून मंजुरी घ्यावी, या सूचना केल्या. त्या योग्य आहेत, पण याच संघर्षांच्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षांपूर्वी वनखात्याच्या सचिवांना प्रस्ताव दिला होता. त्यात पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पदनिर्मितीसाठी आकोट, नागपूर, बोरिवली आणि नाशिक येथील सहाय्यक वनसंरक्षकांची चार पदे निर्माण करावीत, असे नमूद होते. मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढत असताना त्याकडे वनखात्याने ढुंकूनही पाहिले नाही. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या नियमात देखील प्रत्येक व्याघ्र प्रकल्पात स्वतंत्र पशुवैद्यक असावेत, अशी तरतूद आहे. कर्नाटकात हाच प्रश्न उद्भवला तेव्हा वनखात्याच्या सर्व विभागात प्रतिनियुक्तीवर पदे भरली. महाराष्ट्रात हा संघर्ष पराकोटीला पोहोचला तरीही खात्याला जाग आली नाही. राज्यात केवळ बोरीवलीच्या राष्ट्रीय उद्यानात आणि अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) यांच्या कार्यालयातच पशुवैद्यक आहेत. ताडोबा, पेंच, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पात कंत्राटी पद्धतीवर त्यांची नियुक्ती केली आहे. बोर, सह्यद्री येथे ते देखील नाही. एकदा नाही तर अनेकदा कंत्राटी पशुवैद्यकांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. तरीही वनखाते अत्याधुनिक करायला निघालेल्या वनमंत्र्यांनी त्यांच्या कार्याची दखल घेतली नाही. अत्याधुनिक प्रशिक्षण, वन्यप्राण्यांवरील उपचारांची साधने त्यांना उपलब्ध करून देण्याची गरज भासली नाही. खाते अत्याधुनिक करताना महत्त्वाची भूमिका असलेला पशुवैद्यक मात्र दुर्लक्षिला गेला. दोन वर्षांपूर्वीचाच प्रस्ताव वनखात्याकडे धूळखात आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी केलेली सूचना गांभीर्याने घेतली जाणार का, हे येत्या काळातच दिसून येईल. अत्याधुनिक प्रशिक्षणाची गरज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भूमिकेचे पशुवैद्यक तज्ज्ञांनी स्वागत केले आहे. वन्यजीवांवरील उपचारांसाठी स्वतंत्र पशुवैद्यक तर नेमावे, पण त्याचबरोबर कंत्राटी पशुवैद्यकांच्या अनुभवाचा उपयोग करावा. त्यांच्या अधिकारात वाढ व्हावी. त्यांना अत्याधुनिक प्रशिक्षण दिले जावे. न्यायवैद्यक चाचणीचे धडे त्यांना दिले जावे, अशी अपेक्षा पशुवैद्यक तज्ज्ञ व न्यायवैद्यक डॉ. प्रयाग यांनी व्यक्त केली.
