उच्च न्यायालयाचा सवाल; तत्काळ खाटा वाढविण्याचे आदेश नागपूर : अनेक महिन्यांपूर्वी एम्समध्ये करोना रुग्णांसाठी १९८ खाटांची व्यवस्था करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यानंतरही अद्याप खाटांची संख्या का वाढवण्यात आली नाही, अशी विचारणा करीत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र व राज्य सरकारला ताबडतोब खाटा वाढवण्यास सांगून ५ एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्ह्यतील करोना प्रादुर्भाव नियंत्रण आणि वैद्यकीय व्यवस्था याची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वत:हून एक जनहित याचिका दाखल करवून घेतली होती. या याचिकेवर अनेक आदेश दिले होते. त्यात एम्समधील खाटांची संख्या १९८ पर्यंत करण्याच्या आदेशाचा समावेश होता. मध्यंतरी शहरातील करोना कमी होताच प्रकरण थंडबस्त्यात गेले. पण, शहरात पुन्हा करोनाने डोके वर काढले असून सध्या उपराजधानीत ३० हजारांवर रुग्ण आहेत. रुग्णालयांमध्ये खाटा उपलब्ध नसून रुग्णांच्या नातेवाईकांना पायपीट करावी लागत आहे. मंगळवारी मेडिकलसमोर २० ते ३० करोना रुग्ण दाखल होण्याच्या प्रतीक्षेत होते. खाटा उपलब्ध नसल्याने मेडिकलच्या अधिष्ठात्यांनी उच्च न्यायालयात अर्ज करून तळमजल्यात व्यवस्था करण्यात आलेल्या ९० खाटा वापरण्याची परवानगी मागितली होती. त्या अर्जावर उच्च न्यायालयाने मध्यरात्री सुनावणी घेतली व आदेश दिले. त्यानंतर आता शहरातील रुग्णसंख्या, आवश्यक खाटांची संख्या व उपलब्ध सुविधांचा आढावा घेण्यासाठी गुरुवारी न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. अविनाश घारोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने एम्समध्ये खाटा का वाढवण्यात आल्या नाही, अशी विचारणा केली. तसेच राज्य सरकार व महापालिकेने शहरातील व्यवस्थेचा आढावा घेऊन ५ एप्रिलपर्यंत माहिती सादर करावी, असे आदेश दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक, राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. केतकी जोशी आणि केंद्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. उल्हास औरंगाबादकर यांनी बाजू मांडली.
