पीडित पुरुषाची उच्च न्यायालयात धाव देहव्यापार करवून घेण्यासाठी आपल्या पत्नीसह दोन मुलांना पळवून नेण्यात आले आहे. या धंद्यात गुंतलेले सौजन्या सिंधू, बॉबी सिंधू व इतर आरोपी त्यांची सुटका करीत नाही. त्यांची सुटका करण्यात यावी, अशी विनंती महिलेच्या पतीने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात एक याचिका दाखल करून केली आहे. यातील याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्या. झका हक आणि न्या. पुष्पा गनेडीवाला यांना अमरावती येथील राजापेठ पोलिसांना नोटीस बजावून १८ नोव्हेंबपर्यंत तिघांचा शोध घेऊन त्यांना हजर करण्याचे आदेश दिले. राजेश्वर (नाव बदललेले) यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. २००८-०९ मध्ये राजेश्वर हे हैदराबादमध्ये नोकरी करीत होते. त्यावेळी आरोपी त्यांच्या शेजारी राहायचे. आरोपींनी त्यांच्या पत्नीला अधिक पैसा व आलिशान जीवनाचे आमिष दाखवले. याकरिता त्यांच्याकडे एक व्यवसाय असल्याची माहिती दिली. सुरुवातीला तिला व्यवसायाची माहिती नव्हती. पण, राजेश्वरला प्रकार लक्षात आल्यानंतर राजेश्वर आपल्या मूळ गावी बल्लारशाह येथे परतला. पण, पैसा व आलिशान जीवन जगण्याला बळी पडून पत्नी दोन मुले घेऊन राजेश्वरचे घर सोडून निघून गेली. त्यानंतर तिने आरोपींशी नोकरीकरिता संपर्क साधला. आरोपी तिला सोबत घेऊन गेले. त्यावेळी तिला हैदराबाद येथे देहव्यापार करण्यास सांगितले. तिला हा व्यवसाय करायचा नसल्याने ती कशीबशी स्वत:ची व मुलांची सुटका करून पळाली व पश्चाताप झाल्यानंतर पुन्हा पतीकडे परतली. कालांतराने पुन्हा पत्नीचे आलिशान जीवनाचे स्वप्न पाहू लागली. यातून पतीसोबत भांडण करून अमरावतीला माहेरी निघून गेली. त्यावेळी आपल्या शेजारी महिलेच्या संपर्कात आली असून शेजारीण पूर्वीपासून आरोपींच्या संपर्कात होती. शेजारी महिलेसह पुन्हा ती हैदराबादला गेली असता तेथे आरोपींची गाठभेट झाली व त्यांनी यावेळी राजेश्वरच्या पत्नीला व मुलांना डांबून ठेवले आहे. देहव्यापार करण्यास शेजारी महिलेने नकार देऊन ती निघून आली व आरोपींनी अद्यापही राजेश्वरची पत्नी व मुलांना सोडले नाही. त्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून पोलिसांनी त्यांच्या तक्रारीवर कोणतीच कारवाई केली नसल्याचा दावा केला आहे. तसेच आपल्या पत्नीची व मुलांची सुटका करावी, अशी विनंती केली. याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटीस बजावून पोलिसांनी पुढील सुनावणीपर्यंत पीडित व्यक्तीच्या पत्नी व मुलांचा शोध घेण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आदिल मिर्झा आणि अ‍ॅड. पूनम मून यांनी बाजू मांडली.
