वन्यजीव व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने दोन दशकात बरेच नवीन बदल नागपूर : राज्यातील वन्यजीवांसमोरील आजची आणि भविष्यातील आव्हाने पेलण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्याचे स्वतंत्र वन्यजीव धोरण जाहीर करण्याची मागणी जोर धरत आहे. २००८ साली तयार झालेल्या वनधोरणात वन्यजीव आणि जैवविविधता संवर्धन केवळ दोन परिच्छेदात संपवण्यात आले. त्यातही व्यापक धोरणाचा समावेश नाही. त्यामुळे या स्वतंत्र वन्यजीव धोरणाकरिता मुख्यमंत्री तथा राज्य वन्यजीव मंडळाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना साकडे घालण्यात आले आहे. वन्यजीव व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने राज्यात गेल्या दोन दशकात बऱ्याच प्रमाणात बदल झाला आहे. याच कालावधीत लोकसंख्या आणि परिणामी विकासाची गती वाढली. त्याचा परिणाम वन्यजीवांच्या अधिवास अतिक्र मणाच्या रूपातून समोर आला आहे. त्यामुळे राज्यात वन्यजीव संरक्षण व संवर्धनाच्या दृष्टीने आव्हाने वाढत आहेत. त्यांचा सामना करण्यासाठी उचलली जाणारी पावले तुलनेने कमी पडत आहेत. व्यापक नियोजनाअभावी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. राज्याचे स्वतंत्र वन्यजीव धोरण असेल तर ही आव्हाने सहजपणे कमी करता येतील. वन्यप्राण्यांचे अधिवास, भ्रमणमार्ग संरक्षणाला विकास कामांमुळे अडथळा निर्माण होत आहे. एकूण भौगोलिक क्षेत्रफळाच्या तुलनेत राज्यात घोषित करण्यात संरक्षित क्षेत्र के वळ तीन टक्केच असून पाच टक्क्यांचे उद्दिष्ट अजूनही गाठता आलेले नाही. लँडस्के पनिहाय आणि वन्यप्राणीनिहाय आराखडे नाहीत. राज्यात ज्या प्रमाणात जैविविधता आहे, त्या प्रमाणात संरक्षण-संवर्धन व व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने विविधतेची गरज आहे. काळानुरूप वन्यजीव विभागात बदल आवश्यक असून कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांना देखील वन्यजीव प्रशिक्षण, अधिवास व्यवस्थापनाचे आधुनिक प्रशिक्षण आवश्यक आहे. राज्यातील मैदानी भागातील जंगल, माळराने, कोकण किनारा, पश्चिम घाट अशी विविधता असून या वनक्षेत्रातील वन्यप्राणी व्यवस्थापन आराखडा लँडस्के पनिहाय वेगवेगळा तसेच स्थानिक गरजेनुसार करण्याची गरज आहे. राज्यातील विविध लँडस्के पनिहाय संकटग्रस्त होण्याच्या मार्गावरील वन्यप्राणी प्रजातींच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने स्वतंत्र वन्यजीव धोरण आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने इको प्रो संस्थेचे अध्यक्ष तथा राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य बंडू धोतरे यांनी मुख्यमंत्री तथा राज्य वन्यजीव मंडळाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांना निवेदन दिले आहे. भारतात वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ तयार झाला तरीही त्याच्या अंमलबजावणीला अनेक वर्षे वाट पाहावी लागली. तत्पूर्वी वन्यजीव व्यवस्थापन, संरक्षण व संवर्धनाच्या कार्याला देशातच दुय्यम दर्जा होता. मागील दोन दशकात मात्र बराच बदल झाला आहे, पण तो पुरेसा नाही. मानव-वन्यजीव संघर्षाचे आव्हान अजूनही संपलेले नाही, याउलट ते वाढतच चालले आहे. या संघर्षासारखी अनेक आव्हाने आहेत आणि ती पेलण्यासाठी राज्याचे स्वतंत्र वन्यजीव धोरण असणे गरजेचे आहे. - बंडू धोतरे, सदस्य, राज्य वन्यजीव सल्लागार मंडळ.
