वाघ वाचले पाहिजेत हे खरे, पण त्याच जंगलात राहणारा आदिवासी सुद्धा जगला पाहिजे हेही तेवढेच खरे! वाघ व मानव यांच्यातील संघर्ष अलीकडे तीव्र होत चालला तरी तो कमी करण्यासाठी मध्यममार्गी भूमिकाच योग्य ठरते. जंगलात राहणाऱ्या मानवी समूहाला विश्वासात घेतले, त्यांना वन्यजीव व्यवस्थापनात सामावून घेतले तर संघर्षही कमी होईल व वाघाचे मरणेही थांबेल, हीच व्याख्या सध्या जगभर प्रचलित होत आहे. हे सारे नव्याने सांगण्याची गरज एका प्रकरणामुळे निर्माण झाली आहे. पेंचमधील हे वाघ शिकारीचे प्रकरण अनेक प्रश्न उपस्थित करणारे आहे. अधिकाराच्या नशेत सारे कायदे धाब्यावर बसवणारे वनाधिकारी, वन्यजीव संवर्धनाचे काम सोडून त्यांच्या बचावाची सुपारी घेतल्यागत वागणारे स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी आणि कोणताही आवाज उठवण्याची फारशी क्षमता नसलेले आदिवासी असे अनेक कंगोरे या प्रकरणाला आहेत. खरे तर जंगलातील आदिवासींचा आवाज दाबला जाणे, त्यांच्यावर अत्याचार करणे हे विदर्भासाठी नवे नाही. कधी व्यापारी, तर कधी नक्षलवादी व अनेकदा सरकारी यंत्रणा हे काम नित्यनेमाने करत आली आहे आणि आदिवासींचे बळी त्यात जात राहिले आहेत. पेंचचे प्रकरणही काही वेगळे नाही. या शिकार प्रकरणात वनाधिकाऱ्यांनी एकूण १७ आदिवासींना अटक केली. त्यांच्याकडून वाघाच्या शरीराचे अवयव जप्त करण्यात आले. यातील महादेव उईके व देविदास कुमरे या दोन आदिवासी आरोपींच्या संदर्भात वनाधिकाऱ्यांनी जो घाणेरडा खेळ केला तो अत्यंत निषेधार्ह आहेच व कर्तव्यच्युतीला कर्तबगारीचा मुलामा देणारा आहे. मानवाधिकाराला अजिबात न घाबरणाऱ्या वनाधिकाऱ्यांनी देविदास कुमरे या आरोपीला मारहाण केली. त्यात त्याचा पाय तुटला. या आरोपात सकृतदर्शनी तथ्य आढळल्याने पोलिसांनी वनाधिकाऱ्यांवर गुन्हा दाखल केला. यावरून वनाधिकारी व त्यांचे स्वयंसेवक निर्दोषत्वाची आवई उठवत असले तरी काही प्रश्न अनुत्तरित राहतात. हा आरोपी पळून जात असताना पडला व त्यात त्याचा पाय तुटला, हा या अधिकाऱ्यांचा दावा खरा असेल तर अटक केल्यावर आठ दिवसांच्या अंतराने त्याच्यावर शस्त्रक्रिया कशी झाली? मारहाणीची बाब न्यायालयात सांगितली तर तुझ्या कुटुंबाला अडकवू, अशी धमकी अधिकाऱ्यांनी दिली, असा त्याचा नवा कबुलीजबाब खोटा असेल तरी आधी उपस्थित झालेल्या प्रश्नाचे काय? महादेव उईके या आरोपीचा मृत्यू तर साऱ्या वनखात्यालाच संशयाच्या भोवऱ्यात उभा करणारा आहे. वनकायद्यानुसार अटक केलेल्या आरोपींना वनखाते नेहमी पोलिसांच्या कोठडीत ठेवतात, कारण वनखात्याकडे कोठडी नसते. या उईकेला मात्र वनाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयातील एका खोलीत ठेवले. या खोलीला कुलूप लावण्याची सोयच नव्हती. वनकोठडी मिळाल्यावर तीन दिवसांनी त्याला तपासाचा भाग म्हणून त्याच्या घरी नेण्यात आले, पण घरात काहीच सापडले नाही, असा त्याच्या कुटुंबाचा दावा आहे. अधिकारी म्हणतात भरपूर काही सापडले. त्यानंतर दोनच दिवसांनी त्याला न्यायालयात हजर करायचे होते व तोवर इतर सर्व आरोपींना जामीन मिळाला होता. त्यामुळे आपल्यालाही जामीन मिळेल, ही आशा बाळगून असलेला हा आरोपी न्यायालयात हजेरीच्या एक दिवस आधी कसा काय पळून जाऊ शकतो? तो पळून गेल्यावर वनाधिकारी त्याच्या कुटुंबाला सांगण्याची तसदीही घेत नाही, याला काय म्हणायचे? नंतरचे सात दिवस हा आरोपी सापडत नाही व आठव्या दिवशी त्याचा मृतदेह सापडतो. आठ दिवस जंगलात भटकणाऱ्या या आरोपीच्या कपडय़ावर कशाचेही डाग नसतात. त्याचा शर्ट, पँट अगदी व्यवस्थित असतो हे कसे घडू शकते? त्याचा मृत्यू विषबाधेमुळे झाला असे न्यायवैद्यक प्रयोगशाळेचा अहवाल सांगतो. कुणी दिले त्याला विष? या साऱ्या संशयास्पद बाबी दिसत असताना वनाधिकारी निर्दोष कसे? आणि तशी आवई उठवणाऱ्यांना आपण दलाली करतो आहोत हेही लक्षात येत नसेल का? कुमरे असो वा उईके हे सध्याच्या घडीला फक्त आरोपी आहेत. त्यांच्यावरचा गुन्हा सिद्ध झालेला नाही. त्यामुळे आताच त्यांना शिकारी संबोधून गुन्हेगार ठरवणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. वाघाच्या प्रेमात आहोत असे भासवणाऱ्या स्वयंसेवींना मानवाच्या बचावाचा अधिकार व ती संधी मिळण्याआधीच त्याला येणारा मृत्यू इतका स्वस्त कसा काय वाटू शकतो? इतका एकांगी विचार करणारे व सारेच संशयास्पद असताना वनाधिकाऱ्यांची तळी उचलणारे स्वयंसेवी वन्यप्रेमी कसे होऊ शकतात? या संपूर्ण प्रकरणात अटकेची कारवाई, न्यायलयीन प्रक्रिया पार पडत असताना कुणीही राजकीय दबाव आणला नाही. मात्र, एकाला मारहाण होते व दुसऱ्याचा मृत्यू होतो तेव्हा स्थानिक राजकारणी त्यांच्या मदतीसाठी पुढे येत असतील तर त्यात गैर काय? तसेही गरीब आदिवासींच्या बाजूने कधीच कुणी उभे राहत नाही. अन्याय दिसत असेल तर कुणी मदत केली तर त्यात चूक काहीच नाही. न बोलणाऱ्या वाघाची शिकार होते तेव्हा आपण सारेच हळहळतो, मग आवाज नसलेल्या एका समूहातील व्यक्तीवर अन्याय होत असेल तर त्यासाठी हळहळणे, यात राजकारण कसले? कोणतीही कायदेशीर कारवाई करताना राजकीय दबाव येणे, ही देशात सर्वमान्य बाब झाली आहे. तो येणार हे गृहीत धरून पोलीस नेहमी वागतात व त्याचा गवगवा कधी करत नाही, मग या प्रकरणात वनाधिकारी एवढा गवगवा कशासाठी करत आहेत? स्वत:च्या गैरकृत्यावर पांघरूण घालण्यासाठी वन्यजीवप्रेमींची ढाल वापरून बचावाचा प्रयत्न करत असलेले हे वनाधिकारी खात्याची शोभा वाढवणारे नाही तर बदनामी करणारे आहेत. या साऱ्या घडामोडींमुळे पेंच परिसरातील आदिवासींमध्ये मोठा दोष आहे. त्याची तीव्रता एवढी आहे की वनाधिकारी साधे गस्तीसाठी जंगलात जाण्यास घाबरत आहेत. अशा परिस्थितीत आहे ते तरी वाघ वाचतील का? हा कळीचा प्रश्न आहे. जंगलात राहणारे लोक शिकार करतात, त्याला कारण केवळ गुन्हेगारी वृत्ती हे नाही. अनेकदा पैशाची चणचण, हा नाईलाज सुद्धा शिकारीला कारणीभूत ठरतो. या आदिवासींच्या उत्थानासाठी, त्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी सरकार नामक यंत्रणेने आजवर काय केले, या प्रश्नाचा विचार सुजाण मने केव्हा करणार? असे गुन्हे घडण्याला अनेकदा परिस्थिती जबाबदार असते. तिच्यात बदल करायचे सोडून कारवाईच्या नावावर माणसांनाच ठेचून काढण्याचे समर्थन केलेच जाऊ शकत नाही. वाघ किंवा वन्यप्राण्यांची शिकार होऊ नये, यासाठी जनजागृती करणे, लोकांना सोबत घेत विविध उपाय आखणे हे जसे सरकारचे काम आहे तसे वन्यजीवप्रेमींचेही आहे. सरकार तर या मुद्यावर नेहमीच अपयशी ठरताना दिसते, पण वन्यजीवप्रेमी आता ही जागृती करायचे सोडून अधिकाऱ्यांचे वकीलपत्र घेऊ लागल्याने हा संघर्ष वाढणार आहे. वाघ असो वा माणूस, निर्दोष असलेला कोणताही जीव मरायला नकोच, अशी भूमिका असायला हवी. नेमका त्याचाच अभाव यात दिसून येणे अतिशय दुर्दैवी आहे. devendra.gawande@expressindia.com
