मंगेश राऊत वित्त आणि नियोजन विभागाच्या सचिवांच्या समितीचा अडसर दूर करण्यासाठी एक हजार ७२० कोटींची कामे निविदा न काढताच देण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती ‘लोकसत्ता’ला मिळालेल्या दस्तावेजातून उजेडात आली आहे. या दस्तावेजानुसार, सचिवांनी दिलेल्या आदेशांवर हरकत घेऊन तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांनी अनेक आदेश बदलण्यास भाग पाडले. यावरून विभागातील त्यांचा थेट हस्तक्षेप आणि त्यांची जबाबदारीही निश्चित होत असल्याचे स्पष्ट होते. एसीबीमार्फत चौकशी सुरू असलेल्या निविदांपैकी १९८ निविदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्या निविदांची मूळ किंमत एक हजार ६६८ कोटी इतकी होती. एकदा निविदेची मूळ किंमत निश्चित झाल्यानंतर किंमत वाढवण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर वेगवेगळ्या समित्यांना अधिकार दिले होते. एकूण निविदेच्या किमतीत ५ टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्याचे अधिकार सिंचन महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना होते. त्यानंतर ५ ते १५ टक्क्यांपर्यंत किंमत वाढवण्याचे अधिकार जलसंपदा विभागाचे सचिव आणि त्यापुढे निविदेची किंमत वाढवायची असल्यास वित्त आणि नियोजन विभागाच्या समितीला अधिकार दिले होते. अनेक निविदांच्या मूळ किमतीत ३० टक्क्यांहून अधिक वाढ करण्यात आली आहे. पण ही किंमतवाढ १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे, हे वित्त विभागाच्या निदर्शनास येऊ नये म्हणून निविदा उघडतानाच प्रचलित बाजारभावाचा आधार घेऊन मूळ किमतीत वाढ करण्यात आली. त्यामुळे निविदा उघडतानाच अधिक किमतीचे कंत्राट देण्यात आले आणि इतर रक्कम १५ टक्क्यांपेक्षा कमी राहील, याची दक्षता घेण्यात आली. त्याआधारे एक हजार ६६८ कोटींच्या १९८ निविदांसोबत एक हजार ७२० कोटींच्या २६४ कामांना जोडपत्राद्वारे बेकायदा मंजुरी देण्यात आली. यावरून मूळ निविदांपेक्षा जोड स्वरूपात देण्यात आलेल्या कामांची किंमत अधिक असल्याचे स्पष्ट होत असून या बाबतीत डॉ. माधवराव चितळे समितीनेही आपल्या अहवालात ठपका ठेवला आहे. सिंचन विभागात मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप झाल्यानंतर राज्य सरकारने डिसेंबर २०१२मध्ये जलतज्ज्ञ डॉ. चितळे यांची चौकशी समिती नेमली होती. या समितीने मार्च २०१४मध्ये आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर केला होता. ‘कोड क्रमांकांचे’ही कोडेच : निविदा मंजूर झाल्यानंतर पात्र कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडून मंत्र्यांकडे नस्ती (फाइल्स) सादर केल्या जात असत. या नस्तींना २००५ पासून मंत्र्यांची कार्यालये ‘कोड क्रमांक’ देत असत. पवारांच्या काळात काही नस्तींवर ८० तासांमध्ये ‘कोड क्रमांक’ पडत होता, तर काही नस्तींना पाच ते सहा महिने उलटूनही ‘कोड क्रमांक’ मिळत नव्हता. नस्तींना ‘कोड क्रमांक’ देण्यासाठी ज्या प्रकारे अग्रक्रम ठरवण्यात आला, त्याचा आधार काय, याचे कोडे मात्र कायमच आहे. अजित पवारांच्या हस्तक्षेपाचा पुरावा जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त सचिव भ. तु. रेडकर यांनी १६ एप्रिल २००८ रोजी एक परिपत्रक काढून १४ मे १९८१, २८ मे १९८७ आणि ३१ मार्च २०००च्या राज्य सरकारच्या परित्रकानुसार, कोणत्याही कंत्राटदाराला आगाऊ निधी देऊ नये, त्याकरिता निविदेत तशी तरतूदही करू नये, असे आदेश दिले होते. हा आदेशही पवारांनी बदलायला लावला. तसेच लेखा परीक्षणासाठी निवडलेल्या २७ पैकी केवळ पाच प्रकल्पांत कंत्राटदारांना ३९९ कोटी ८१ लाखांचा आगाऊ निधी देण्यात आल्याची बाब दस्तावेजांतून स्पष्ट होते. त्यासाठी जलसंपदा विभागाला स्वतंत्र नस्तीवर सर्व अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने आपलाच आदेश रद्द करावा लागला.
