केवळ नागपुरात प्रमाणपत्रे उपलब्ध; जानेवारीपासून काम ठप्प राज्यात प्रत्येक वाहनधारकाला ‘वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र’ (आर.सी.) उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी परिवहन विभागाची असताना सध्या मुख्यमंत्र्यांचे नागपूर वगळता राज्यभरात कुठेच हे प्रमाणपत्र दिले जात नसल्याचे चित्र आहे. या गोंधळामुळे राज्यात ५ लाखांवर वाहने या कागदपत्राविनाच रस्त्यावर धावत असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. वाहनांशी संबंधित सगळीच कामे राज्याच्या परिवहन विभागाच्या अखत्यारीत येतात, परंतु या विभागाकडून जानेवारी २०१६ पासून नागपूर शहर वगळता राज्यातील इतर कोणत्याच भागात वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रासह इतर बरीच प्रमाणपत्रे दिलीच गेली नसल्याची धक्कादायक माहिती आहे. पूर्वी या विभागाकडून वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र ‘स्मार्ट कार्ड’च्या स्वरूपात दिले जात होते. त्यासाठी एका खाजगी कंपनीशी परिवहन विभागाने करार केला होता, परंतु २०१४ च्या शेवटी तो संपला. नंतर या कंपनीला ६ महिने मुदतवाढ देण्यात आली, पण २०१५ मध्ये ती संपली. राज्यभरात वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रांची यादी फुगत असल्याचे बघून परिवहन विभागाने स्मार्ट कार्ड बंद करून शेवटी स्वत वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रे छापून देणे सुरू केले, परंतु काही महिन्यातच तीही संपली. त्यानंतर २०१५ च्या शेवटी नागपूरच्या श्री प्रिंटर्स या कंपनीला राज्यभरात वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रे छापून पुरवण्याचे काम देण्यात आले. करार झाल्यावर या कंपनीला एका कागदावर दोन प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी परिवहन विभागाने केली, परंतु कंत्राटदाराने स्पष्ट नकार देऊन जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने यावर ‘जैसे थे’ आदेश दिले. तेव्हा यापूर्वी पुरवलेले छापील वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रे विविध प्रादेशिक परिवहन कार्यालये व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयात संपताच जानेवारी २०१६ पासून राज्यभर हळूहळू वाहन नोंदणी प्रमाणपत्रे, वाहनांचे हस्तांतरण प्रमाणपत्रांसह इतर प्रमाणपत्रे देण्याचे कामच ठप्प झाले आहे. नागपूरला डिसेंबरमध्ये बऱ्याच प्रमाणात ही प्रमाणपत्रे असल्याने आजवर अडथळा आला नाही, पण येथेही येत्या काही आठवडय़ात ती संपतील, अशी अवस्था आहे. वाहतूक पोलिसांच्या कारवाया परिवहन विभागाच्या या गोंधळामुळे राज्याच्या अनेक भागात कागदपत्रे नसल्यामुळे शेकडो वाहनधारकांवर वाहतूक पोलिसांनी कारवाई केली असून अजूनही ती सुरूच आहे. या वाहनधारकांकडे वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र नसल्याने त्यांना वाहनांचा विमा व इतर कामांसाठीही बराच त्रास सहन करावा लागत आहे. उच्च न्यायालयात दाद मागू परिवहन आयुक्तपदाचा पदभार स्वीकारल्यावर राज्यभरात वाहन नोंदणी प्रमाणपत्राबाबत काही अधिकाऱ्यांच्या चुकीमुळे घोळ झाल्याचे निदर्शनात आले. नागरिकांना त्रास होऊ नये म्हणून या प्रकरणात लवकरच परिवहन विभाग उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे, तसेच इतरही काही उपाय करता येतात काय, यावरही काम सुरू आहे. श्याम वर्धने, परिवहन आयुक्त, मुंबई
