मराठी भाषेचा विकास व संवर्धनासाठी स्थापन झालेल्या राज्य मराठी विकास संस्थेचा कारभार अनेक वर्षांपासून संचालकाशिवाय सुरू असल्याचा धक्कादायक तपशील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना संस्थेकडून उपलब्ध झाला आहे. संचालकाबरोबरच वरिष्ठ, कनिष्ठ संशोधन सहायकांची महत्त्वपूर्ण पदेही बऱ्याच काळापासून रिक्त असल्याने मराठी भाषेच्या विकासाच्या घोषणा करणारे राज्यकर्ते मायमराठीबद्दल किती गंभीर आहेत हे दिसून येते. वरील पदांशिवाय लेखा अधिकारी, कार्यासन अधिकारी, लघुलेखक वाहनचालक, शिपाई आदी पदे रिक्त असून कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीवर नियुक्ती करून कामचलाऊ कारभार सुरू आहे. त्यातही पात्रता नसलेले अनेकजण कंत्राटीपद्धतीने काम करत आहेत. १९९३ मध्ये कार्यरत झालेल्या संस्थेच्या संचालक व उपसंचालकांच्या नियुक्तीचे निकष २००० पर्यंत निश्चित केलेले नव्हते. पात्रता, अनुभव निश्चित केल्यावरही ते १० वर्षे शासनाच्या मान्यतेसाठी पडून होते. संस्थेला अद्याप पूर्णवेळ संचालक, उपसंचालक मिळाला नसल्याचे वास्तव माहितीच्या अधिकारातून समोर आले. केवळ प्रभारी संचालकांवर काम चालविल्याने अनेक कामे प्रलंबित आहेत. गेल्या २० वर्षांत संस्थेने कोणकोणत्या कामावर किती खर्च केला याची वर्षनिहाय माहिती मागितली असता एकूण १५ कोटी ६२ लाख खर्च झाल्याचा तपशील दिला आहे. मात्र, वर्ष व कामनिहाय विभाजन दिले नसल्याने त्याचा वापर कसा झाला हे कळत नाही. संस्थेच्या कर्मचाऱ्यांच्या बढतीसाठीचे नियम व त्याची माहितीही उपलब्ध नसल्याचे कोलारकर यांना सांगण्यात आले आहे.
