एकाही ठाण्याची जबाबदारी महिला अधिकाऱ्याकडे नाही पुरोगामी राज्य म्हणून देशभर शेकी मिरविणाऱ्या महाराष्ट्राच्या उपराजधानीत मात्र महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची चणचण भासत आहे. नागपूर पोलीस आयुक्तालयांतर्गत एकच पोलीस निरीक्षक असून उपराजधातील चोवीस पोलीस ठाण्यांपैकी एकाही ठाण्याची जबाबदारी महिला पोलीस निरीक्षकाकडे नाही. नोकरीमध्ये महिलांना किमान ३३ टक्के आरक्षणाचा नियम असला तरी त्याची पोलीस दलात अद्यापही पूर्तता झालेली नाही. राज्यातील पोलीस दलात केवळ साडेअकरा टक्के महिला पोलीस असल्याचे ‘सीआयडी’च्या ‘महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी २०१४’ च्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे. एकीकडे महिलांवरील अत्याचाराचे प्रमाण वाढत असताना महिला पोलिसांची संख्या वाढवावी, अशी मागणी होत असली तरी वस्तुस्थती वेगळीच आहे. महिला पोलिसांची संख्या वाढविण्यासाठी ठोस पावले उचलली जात नसल्याचे दिसत आहे. राज्यात २०१४ च्या अखेर दोन लाख, १२ हजार, १३१ पोलीस मनुष्यबळ मंजूर होते. त्यापैकी केवळ २ लाख, ७५ हजार पोलीस कामावर आहेत. एक लाख लोकसंख्येमागे १७० पोलीस असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यात दोन लाख पोलिसांमध्ये केवळ २२ हजार ९९८ महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे. यात महिला पोलीस अधिकाऱ्यांची संख्या खूप कमी आहे. सर्वाधिक महिला पोलीस अधिकारी व कर्मचारी मुंबई शहर (४५५३), पुणे (१६२४), ठाणे (१२५४) आणि नागपूरला (१००८) आहेत. नागपुरात असलेल्या एकूण महिला पोलिसांमध्ये केवळ एकच महिला पोलीस निरीक्षक आहे. यावरून पोलीस दलात महिलांचा टक्का वाढविण्याची नितांत आवश्यकता आहे. महिला पोलीस ठाणे ‘दिवास्वप्न’ सात वर्षांपूर्वी नागपुरात महिला पोलीस ठाण्याची घोषणा झाली. ती घोषणा हवेतच विरली. अधिकारी व कर्मचारी त्यासाठी प्रयत्नरत आहेत. परंतु अद्यापही त्यांचे प्रयत्न फळाला आलेले नाहीत. संत्रानगरीत पहिले महिला पोलीस ठाणे होण्याची घोषणा म्हणजे ‘दिवास्वप्न’ ठरत आहे. नागपूर पोलीस दलात एकच महिला पोलीस निरीक्षक आहे. त्यांना पोलीस ठाण्याच्या जबाबदारी देण्यासंदर्भात विचारणा करण्यात आली होती. परंतु कौटुंबिक अडचणींमुळे त्यांनी ठाण्याची जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला. त्या व्यतिरिक्त शहर पोलीस दलात सहाय्यक महिला पोलीस निरीक्षक अधिक आहेत. भविष्यात नागपूर पोलीस दलात महिला पोलीस निरीक्षकांची संख्या वाढेल. - दिपाली मासिरकर, पोलीस उपायुक्त, पोलीस मुख्यालय.
