आज जागतिक कर्करोग दिन; सर्वाधिक रुग्ण नागपुरात असूनही दिलासा नाही लोकसत्ता खास प्रतिनिधी नागपूर : तब्बल चार मुख्यमंत्र्यांनी नागपुरात कॅन्सर रुग्णालय व इन्स्टिटय़ूट उभारण्याचे आश्वासन दिले. यापैकी तीन मुख्यमंत्र्यांचा कार्यकाळही संपला. परंतु इन्स्टिटय़ूटचा पत्ता नाही. उच्च न्यायालयाने इन्स्टिटय़ूट उभारण्याबाबत कालबद्ध कार्यक्रम आखून दिल्याचा कालावधी संपल्यावरही शासन गंभीर नाही. ४ फेब्रुवारीला जागतिक कर्करोग दिन असून त्यानिमित्ताने घेतलेला हा आढावा. राज्यात सर्वाधिक कर्करुग्ण नागपूर-विदर्भात आढळतात. नागपुरात कर्करुग्ण जास्त आढळण्याला तंबाखूजन्य पदार्थ कारणीभूत आहेत. येथे मुख कर्करुग्ण व महिलांमध्ये स्तन कर्करोगाचे प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या काळात नागपुरात स्वतंत्र कॅन्सर इन्स्टिटय़ूटची मागणी पुढे आली होती. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी आली. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या काळात खुद्द कर्करुग्ण उपोषणाला बसले. या आंदोलन स्थळाला त्यावेळी विरोधी बाकावर बसणारे देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट देत इन्स्टिटय़ूटची मागणी विधान भवनात लावून धरली. त्यावर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नागपुरात राज्य कॅन्सर इन्स्टिटय़ूटची घोषणा केली. सत्तांतर होऊन खुद्द फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी प्रथम नागपुरात कॅन्सर इन्स्टिटय़ूट करण्याची घोषणा केली. परंतु त्यांच्याच काळात नागपूरचे इन्टिटय़ूट औरंगाबादला पळवण्यात आले. त्यानंतर आमदार गिरीश व्यास आणि इतर आमदारांनीही नागपुरात इन्स्टिटय़ूट गरजेचे असल्याचे सांगितले. त्यावर औरंगाबादच्या धर्तीवर नागपुरात इन्स्टिटय़ूट उभारण्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली. यंत्र खरेदीसाठी मोठय़ा प्रमाणात निधीही वळता झाला. परंतु संस्था उभारण्यासाठी इमारतीचा पत्ता नसल्याने हा निधी हाफकीनकडे वर्ग झाला. तेव्हापासून आजपर्यंत इमारतच नसल्याने यंत्र खरेदी झाली नाही. दरम्यान, ज्येष्ठ कर्करोग तज्ज्ञ डॉ. क्रिष्णा कांबळे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात कॅन्सर इन्स्टिटय़ूटसाठी जनहित याचिका टाकली. त्यावर न्यायालयाने कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करत सरकारला २०१९ च्या शेवटपर्यंत ही संस्था उभारायला सांगितली. ही वेळ संपल्यावरही पुढे काही झाले नाही. दरम्यान, मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आली. त्यांनीही नागपुरात तातडीने इन्स्टिटय़ूट उभारण्याची घोषणा केली. परंतु अद्यापही जागेचा प्रश्नच सुटला नाही. ही जागा अधिष्ठात्यांच्या नावे नसल्याने तांत्रिक अडचण असून बांधकामासाठी एनएमआरडीए संस्थेकडे पैसेही वळते झाले नाही. न्यायालयाचे दार ठोठावणार उच्च न्यायालयाने कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करून सरकारला २०१९ च्या शेवटपर्यंत कॅन्सर इन्स्टिटय़ूट उभारण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतरही सरकारने काहीच हालचाल केली नाही. या प्रकरणात विद्यमान सरकारसह तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका करून न्यायालयात ओढेल. कर्करुग्णांच्या न्यायासाठी शेवटच्या श्वासापर्यंत लढा उभारेल.’’ - डॉ. क्रिष्णा कांबळे, ज्येष्ठ कर्करोग तज्ज्ञ, नागपूर.
