७४ वर्षीय महिलेबाबत उच्च न्यायालयाची नाराजी नागपूर : एका सेवानिवृत्त शिक्षिकेने वयाच्या ७४ व्या वर्षी पतीपासून वेगळे होऊन पोटगीसाठी अर्ज केला. हे करताना निवृत्तीवेतन ३० हजार असतानाही त्याची माहिती लपवली व कौटुंबिक न्यायालयाकडून महिन्याला ३ हजार ५०० रुपये पोटगी मंजूर करून घेतली. परंतु, उच्च न्यायालयाने पोटगीचा आदेश रद्द केला. हा आदेश रद्द करताना न्यायालय म्हणाले, महिलांच्या हितसंरक्षणासाठी कायदा आहे. पण न्यायालयात खोटे बोलून पोटगी मिळवणे चुकीचे आहे. वासुदेव आणि डॉ. अर्चना असे दाम्पत्याचे (बदललेले) नाव आहे. वासुदेव ७० वर्षांचे असून अर्चना या ७४ वर्षांच्या आहेत. दोघेही उच्चशिक्षित आहेत. दोघेही सरकारी नोकरीत होते व आता सेवानिवृत्त झाले. कौटुंबिक कलहामुळे ते या वयात वेगळे झाले. यानंतर अचर्ना यांनी पोटगीसाठी अर्ज केला. अकोला येथील कौटुंबिक न्यायालयानेही ३ हजार ५०० रुपयांची तात्पुरती पोटगी मंजूर केली. त्या आदेशाला वासुदेव यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर न्या. रोहित देव यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने महिलेच्या कृतीवर नाराजी व्यक्त केली. अर्चना या सेवानिवृत्त शिक्षिका असून त्यांना ३० हजार रुपये निवृत्तीवेतन मिळते. त्यांना आपल्या निवृत्तीवेतनाची माहिती सादर करण्याची संधी दिली, पण त्या आपल्या वेतनाची माहिती लपवत होत्या. यातून त्यांनी केवळ पतीला त्रास देण्यासाठी पोटगीचा अर्ज केल्याचे दिसून येते. कौटुंबिक न्यायालयानेही निवृत्तीवेतनाची खात्री न करताच तात्पुरत्या पोटगीचा आदेश दिला. महिलांच्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी कायदे आहेत, पण खोटे बोलून पोटगी मिळवणे चुकीचे आहे, असे मत व्यक्त करून उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
