कायद्यात सुधारणा करण्याचे न्यायालयाचे आदेश राज्य सरकारच्या नवीन अधिसूचनेनुसार जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकींसाठी आरक्षणाची सोडत काढताना आरक्षित जागा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असल्याने त्याला उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान देण्यात आली. त्या याचिकेवर न्या. भूषण धर्माधिकारी आणि न्या. मुरलीधर गिरटकर यांनी राज्य सरकारला तीन महिन्यात कायद्यात बदल करण्याचे आदेश दिले असून तोपर्यंत जाहीर झालेल्या निवडणुकांवर ‘जैसे थे’चे आदेश दिले. त्यामुळे कायद्यात बदल करेपर्यंत जिल्हा परिषद निवडणुकांवर एकप्रकारे स्थगिती असणार आहे. नागपूर जिल्हा परिषद सदस्य यशवंत आष्टनकर यांच्यासह अकोला व वाशीम येथील सदस्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. याचिकाकर्त्यांनुसार, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद कायद्याच्या कलम १२ (२) (क) अंतर्गत जिल्हा परिषद निवडणुकांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यात येते. त्यानुसार अनुसूचित जाती (एस.सी.), अनुसूचित जमाती (एस.टी.) आणि मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची सोडत होते. दरम्यान, इतर मागास प्रवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. यासंदर्भात २७ जुलै २०१८ ला राज्य सरकारने एक अधिसूचना प्रसिद्ध करून एस.सी., एस.टी.सह इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण ठरवण्यात आले. ते ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होते. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० मध्ये के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध इतर या प्रकरणात निकाल देताना कोणतेही आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्य सरकारला जिल्हा परिषद कायद्यात दुरुस्ती केल्याशिवाय निवडणुका घेता येणार नाही, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली. यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन महिन्यांत कायद्यात दुरुस्ती करण्याचे आदेश दिले. तोपर्यंत निवडणुकांवर ‘जैसे थे’चे आदेश दिले. आष्टनकर यांच्यातर्फे अ‍ॅड. अक्षय नाईक, अकोला, वाशीमच्या प्रतिनिधींतर्फे अ‍ॅड. मुकेश समर्थ, निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. जेमिनी कासट आणि राज्य सरकारतर्फे अ‍ॅड. निवेदिता मेहता यांनी बाजू मांडली.
