महेश बोकडे

नागपूर : एसटी कर्मचाऱ्यांनी वाढीव वेतनासाठी ८ आणि ९ जून २०१८ रोजी संप केल्याने एक दिवसाच्या संपासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून आठ दिवस असे एकूण दोन दिवसांसाठी १६ दिवसांची वेतन कपात महामंडळाने केली होती. परंतु, मुंबई औद्योगिक न्यायालयाने आता एका दिवसाच्या संपासाठी दोन दिवसच कपातीचा निर्णय दिला. त्यामुळे चार दिवसांची कपात वगळता इतर १२ दिवसांचे वेतन कर्मचाऱ्यांना परत मिळणार आहे.

एसटी कर्मचाऱ्यांकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनात विलीनीकरणासह वाढीव वेतनाची मागणी केली जात आहे. यापैकी वाढीव वेतनासह इतर मागण्यांसाठी कर्मचाऱ्यांनी ८ जून २०१८ आणि ९ जून २०१८ असे दोन दिवस राज्यव्यापी संप केला होता. यामुळे एसटीची प्रवासी वाहतूक कोलमडली होती. त्यानंतर महामंडळाने नियमांवर बोट ठेवत एका दिवसाच्या संपासाठी आठ दिवस असे दोन दिवसांच्या संपासाठी १६ दिवसांच्या वेतनाची कपात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून केली केली.

दरम्यान, राज्यातील अनेक विभाग नियंत्रक कार्यालयांनी ही कपात १६ दिवस केली असली तरी काही विभाग नियंत्रक कार्यालयांनी मात्र ‘नो वर्क नो व्हेजेस’ सूत्रानुसार दोनच दिवसांची वेतन कपात केली होती. या मुद्यावर काही कामगार संघटना मुंबई औद्योगिक न्यायालयात गेल्या होत्या. शेवटी न्यायालयाने एका दिवसाच्या संपासाठी दोन दिवस वेतन कपातीचा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांना कपात झालेल्या १२ दिवसांचे वेतन परत मिळणार असल्याने दिलासा मिळणार आहे. दरम्यान, नागपूर विभाग नियंत्रकासह इतर निवडक कार्यालयांत मात्र दोनच दिवसांची कपात झाली होती. त्यामुळे येथील संपकर्त्यांचे मात्र दोन दिवसांचे अतिरिक्त वेतन कपात केली जाणार असल्याने येथील कर्मचाऱ्यांत नाराजी आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कारवाई करण्याबाबत सगळय़ा विभाग नियंत्रकांना सूचना केल्या आहे. सध्या किती विभाग नियंत्रक कार्यालयांनी १६ दिवसांचे वेतन कापले, याबाबत माहिती नाही. परंतु कापले असल्यास संबंधितांना १२ दिवसांचे वेतन परत मिळणार आहे.

– अजित गायकवाड, महाव्यवस्थापक (क. व. औ. सं.), एसटी महामंडळ, मुंबई.

महामंडळाकडून एका दिवसाच्या संपापोटी ८ दिवस असे दोन दिवसांसाठी १६ दिवसांची वेतन कपात अन्यायकारक होती. त्यामुळे या काळात निवृत्त कर्मचाऱ्यांना जास्तच मनस्ताप झाला. औद्योगिक न्यायालयाच्या निर्णयामुळे आता निवृत्त आणि सेवेवरील वेतन कपात झालेल्या कर्मचाऱ्यांना १२ दिवसांचे वेतन परत मिळून दिलासा मिळणार आहे.

– संदीप शिंदे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटना.