चंद्रशेखर बोबडे, लोकसत्ता नागपूर : २०२१-२२ या आर्थिक वर्षांचा गुरुवार हा शेवटचा दिवस असून नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांच्या नियोजन समित्यांचा एकूण १७७ कोटी रुपयाचा निधी खर्च होणे बाकी आहे. यामुळे शेवटच्या दिवशी (३१ मार्च) हा निधी खर्च करण्यासाठी धावपळ होण्याची शक्यता आहे. शिल्लक निधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित आहे. नागपूरसह अनेक जिल्हा परिषद व नगरपालिकांमधील राजकीय वादामुळे प्रस्ताव मंजुरीला विलंब झाला. त्यामुळे निधी खर्च होऊ शकला नाही, हे येथे उल्लेखनीय. २०२१-२२ या वर्षांसाठी नागपूर विभागातील नागपूरसह वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या सहा जिल्ह्यांचा एकूण वार्षिक आराखडा १५९० कोटी रुपयांचा होता. यापैकी राज्य सरकारकडून एकूण १५८९ कोटी रुपये मिळाले. त्यातील १५२९ कोटी रुपये (९६.१९ टक्के) जिल्हा नियोजन समित्यांना वाटप करण्यात आले. ३० मार्चपर्यंत १४१२ कोटी रुपये (८९ टक्के) खर्च होऊ शकले. १७७ कोटी (प्राप्त निधीच्या ११ टक्के) रुपये शिल्लक असून गुरुवारी शेवटच्या दिवशी हा निधी खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागणार आहे. नागपूर जिल्ह्यात दोन मंत्र्यांच्या वादाचा फटका जिल्हा नियोजन समितीला बसला आहे. पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी जिल्हा परिषदेला निधी देताना हात आखडता घेतला. नाविन्यपूर्ण योजनेच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. शिल्लक निधी खर्च करण्यासाठी दोन दिवसांपासून सर्व जिल्हा नियोजन समित्यांकडून प्रयत्न सुरू असून तातडीने प्रस्तावांना मंजुरी देऊन कोषागार कार्यालयात पाठवले जात आहे. दरम्यान, शिल्लक निधी परत जात नसून ज्या विभागाला तातडीची गरज असते त्यांच्याकडे तो वळता केला जातो. त्यांना वर्षभरात तो खर्च करायचा असतो, असे नियोजन विभागाचे उपायुक्त धनंजय सुटे यांनी सांगितले. सर्व जिल्ह्यांच्या नियोजन समित्या त्यांना प्राप्त झालेला निधी खर्च करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. यावर्षीसुद्धा १०० टक्के निधी खर्च होईल, अशी अपेक्षा आहे. - धनंजय सुटे,उपायुक्त नियोजन) नागपूर विभाग
