नागपूर: सध्या कचऱ्याने सर्वच महापालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्रामपंचायतींना जेरीस आणले. महापालिकांनी प्रक्रियेची सोय केली की पुढच्याच वर्षी कचऱ्यात वाढ होत आहे. त्यामुळे बराच कचरा प्रक्रियेशिवाय राहत आहे. वाढती लोकसंख्या, बदलती जीवनशैली आणि अनिबंध वापरामुळे कचऱ्याची समस्या गंभीर होत आहे. नागपूर शहरात दोन वर्षांत २० टक्क्यांनी कचऱ्यात वाढ झाली. राज्यात दररोज ६ कोटी ४१ लाख ५० हजार किलो (६४,१५० टन) कचऱ्याची निर्मिती होत आहे. मुंबई, नागपूर, पुणे, ठाणे यासारख्या शहरांमध्ये कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. परंतु, ही प्रक्रिया पूर्ण कचऱ्यावर होत नाही. त्याचवेळी लहान शहरे तसेच ‘क’ व ‘ड’ गटातील महापालिकांकडे प्रक्रियेची यंत्रणाच नसल्याने आरोग्य व पर्यावरणास मोठा धोका निर्माण झाला आहे.
शहरातील गोळा होणाऱ्या कचऱ्याची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. कचऱ्याच्या समस्येवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने नागपूर महापालिकेला खडेबोल सुनावले. कचऱ्यामुळे शहरे कुरूप होत असताना आरोग्याच्या समस्याही निर्माण होत आहे. यात प्रामुख्याने निर्माण होणारा कचरा व प्रक्रिया होणाऱ्या कचऱ्यातील तफावत दिवसेंदिवस वाढत आहे. नागपूर शहरात दररोज १४५० ते १५५० टन कचरा निर्माण होतो. मागील महिन्यात २७ जानेवारीला १५५०.०५ टन कचरा गोळा झाला. यातील ७४८ टन कचरा प्रक्रिया न करता डम्पिंग यार्डमध्ये आला. अर्थात नागपुरात केवळ ५० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यात येत आहे. यात सबसिडी कंपनीने १७८ टन कचऱ्यावर तर भूमिग्रीन कंपनीने ६२४ टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली. ही केवळ नागपूरच नव्हे तर मुंबई, पुणे, ठाणे, छत्रपती संभाजीनगरसारख्या शहरातही हिच स्थिती आहे. मुंबईत ७५०० ते ८५०० टन कचरा दररोज गोळा होतो. यातील केवळ ७ ते साडेसात हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होत आहे.
पुण्यात २४०० टन कचरा दररोज गोळा होता. यात १००० टन ओल्या कचऱ्याचा समावेश आहे. यातील ९०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया होत आहे. छत्रपती संभाजीनगर शहरात दररोज निघणाऱ्या ५०० टन कचऱ्यापैकी ४०० टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. मुंबई, नागपूर, पुणे, ठाणे, पिंपरी चिंचवडसारख्या शहरांमध्ये कचऱ्यावर प्रक्रियेची यंत्रणा असून काही प्रमाणात कचरा प्रक्रियेशिवायच पडून राहतो. मुंबई महापालिका अ-प्लस गटात आहे, तर पुणे व नागपूर अ गटात आहे. याच शहरांमध्ये १०० टक्के कचऱ्यावर प्रक्रिया होत नाही. ब. क व ड गटातील २६ महापालिकांचे चित्र यापेक्षा भीषण आहे.
वर्गीकरणाचीही समस्या कायम
घराघरातून गोळा होणऱ्या कचऱ्याच्या १०० टक्के वर्गीकरणात महापालिका अपयशी ठरत आहे. नागरिकांकडून अद्यापही ओला व सुका कचरा वेगवेगळा करून दिला जात नाही. नागपुरातील भांडेवाडी डम्पिंग यार्डमध्ये दरमहा तेथे टाकल्या जाणाऱ्या एकूण कचऱ्यापैकी अंदाजे ३२.८५ टक्के कचरा हा मिश्र स्वरुपाचा असल्याचे महापालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने संकलित केलेल्या आकडेवारीत नमूद आहे.
प्रति व्यक्ति ५०० ग्राम कचऱ्याची निर्मिती
नागपुरात १४५० ते १५५० टन कचऱ्याची निर्मिती होते. सरासरी दररोज १५०० टन कचरा निर्मिती होते. शहराची लोकसंख्या ३० लाखांवर आहे. शहरातील प्रत्येक व्यक्ती सरासरी ५०० ग्राम कचऱ्याची निर्मिती करीत आहे. राज्याची अनुमानित लोकसंख्या १२.८३ कोटी असून राज्यात ६ कोटी ४१ लाख ५० हजार किलो अर्थात ६४,१५० टन कचऱ्याची निर्मिती होत आहे.
जोपर्यंत व्यक्ती आहे, तोपर्यंत कचऱ्यात वाढ होतच राहील. नागपूर महापालिकेने ५०० टन कच्चय्यावर प्रक्रियेसाठी दोन कंपन्यांना काम दिले. आज १५०० टन कचरा निघतो, पुढील काही वर्षात यात वाढ होईल. त्यामुळे महापालिकांनी भविष्याचा वेध घेत प्रक्रिया क्षमता वाढवण्यावर भर देण्याची गरज आहे. याशिवाय जैविक खतनिर्मितीवर भर दिला जात आहे. काही मोठ्या प्रमाणात जैविक खत निर्माण होईल तर घेणार कोण, याचा विचार करणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे कचऱ्यावर प्रक्रियेतून इंधनावर व अपारंपरिक र्नानिर्मितीवर भर देण्याची गरज आहे. – कौस्तुभ चॅटर्जी, संस्थापक ग्रीन व्हिजिल फाउंडेशन.
