अंशदायी पेन्शन योजना बंद करून जुनी पेन्शन योजना लागू करा, या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील कर्मचारी संघटनेने आजपासून बेमुदत संप पुकारला आहे. या संपात चंद्रपूर जिल्ह्यातील सर्वच शासकीय विभागातील सुमारे १७ ते २० हजार कर्मचारी सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे जिल्हाभरातील शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट आहे.

हेही वाचा >>> वर्धा : संपकरी आक्रमक; ‘‘संप दडपण्याची भाषा म्हणजे…”

pimpri police commissioner office marathi news, pimpri police commissioner office latest news in marathi
पिंपरी : अखेर पाच वर्षांनी पोलीस आयुक्तालयाला मिळाली हक्काची जागा, ‘या’ ठिकाणी होणार आयुक्तालय
jalgaon politics marathi news, bjp mla mangesh chavan marathi news
जळगावमध्ये भाजप-शिंदे गटात कुरघोड्या सुरूच
treatment in private hospitals
गरीब रुग्णांना खासगी, धर्मदाय रुग्णालयात उपचार मिळणार, राज्यस्तरीय विशेष मदत कक्ष कार्यान्वित
woman gave birth in an ambulance
नंदुरबार : एका आरोग्य केंद्रातून दुसऱ्या केंद्रात पाठवणी, बंद रुग्णवाहिकेतच प्रसुती, अन…

राज्य कर्मचारी संघटनेने जुनी पेन्शन योजनेसाठी संपावर जाण्याचा इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिला होता. यासंदर्भात राज्याचे सचिव यांच्यासोबत संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठकसुध्दा झाली. या बैठकीत कोणताही तोडगा न निघाल्याने कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार आज संपाच्या पहिल्याच दिवशी चंद्रपूर जिल्ह्यातील २० हजार कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत. राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक व शिक्षकेत्तर समन्वय समितीच्यावतीने कंत्राटी व योजना कामगार प्रदीर्घ काळ सेवेत असल्यामुळे सर्वांना समान किमान वेतन देवून सेवा नियमित करावी, नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागण्यासाठी शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला होता. मात्र, याकडे दुलर्क्ष झाल्याने राज्य कर्मचारी संघटनेने संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.

हेही वाचा >>> नागपूर : एकीकडे संपाच्या तयारीची लगबग, दुसरीकडे दोघांना २० हजारांची लाच घेताना अटक

चंद्रपूर जिल्ह्यातील महसूल, बांधकाम, कोषागार, पाटबंधारे, वनविभाग, उपनिबंधक, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांच्यासह २० हजाराहून कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयात शुकशुकाट आहे. कार्यालय प्रमुख अथवा एक ते दोन कर्मचारी वगळता संपूर्ण कर्मचारी संपात सहभागी झाले. संप टाळण्यासाठी शासनाने संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची इशारा दिला आहे. तसेच ‘काम नाही तर, वेतन नाही’ हे धोरणसुध्दा शासनाने लागू केले आहे. त्यामुळे यावर तोडगा निघणार की, संपात सहभागी झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.