राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता नागपूर : केंद्र आणि राज्य सरकारने वेळोवेळी पुरेसा निधी दिल्यास आणि पुन्हा करोनासारखे संकट न आल्यास विदर्भातील २१ लघु, मध्यम व मोठे प्रकल्प जून २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने केले आहे. गोसीखुर्द राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प २०२४-२५ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. विदर्भात कोरडवाहू जमीन अधिक आहे. त्यामुळे सिंचन क्षमता वाढवण्यासाठी येथील प्रकल्प पूर्ण होणे गरजेचे आहे. परंतु निधीअभावी अनेक प्रकल्प रखडले आहेत. मात्र, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियोजनानुसार, जून २०२३ पर्यंत २१ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे. गोसीखुर्द प्रकल्प आणखी एक वर्षांने पुढे जाण्याची शक्यता आहे. या प्रकल्पाच्या उजवा कालवा आणि घोडाझरी शाखा कालव्याच्या कामात अजूनही फारशी प्रगती नसल्याचे अलीकडेच जनमंचने केलेल्या पाहणी दौऱ्यात दिसून आले. गोसीखुर्दसाठी राज्य सरकारने २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पात ८५३.४५ कोटींची तरतूद केली आहे. या प्रकल्पाचे काम तीन दशकांपासून सुरू आहे. रेंगाळत ठेवल्याने प्रकल्पाची किंमत २८० कोटी वरून १८००० कोटींवर पोहोचली आहे. आता विदर्भातील सर्व १२३ प्रकल्प पूर्ण होण्यास ४३, ५६० कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. विदर्भात एकूण १०४२ प्रकल्पांची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षांत जून २१ पर्यंत एकूण १० प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. जून २०२३ अखेर २१ प्रकल्प पूर्ण करण्याचे प्रस्तावित आहे. विदर्भाची सिंचन क्षमता १२.९८ लाख हेक्टर तर प्रत्यक्ष सिंचन ८.६० लाख हेक्टर आहे. सर्व प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम सिंचन क्षमता २२.५५ लाख हेक्टर होणार आहे, असे विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ‘गोसेखुर्दसाठी तरतूद वाढवा’ दरम्यान, गोसेखुर्द प्रकल्पाचे काम खूप रेंगाळले आहे. ते डिसेंबर २०२३ पर्यंत पूर्ण होण्यासाठी किमान दीड हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. परंतु राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात फक्त ८५३.४५ कोटींची तरतूद केली. सुधारित अंदाजपत्रकात ही तरतूद वाढवून देण्याची मागणी आमदार अ‍ॅड. अभिजीत वंजारी यांनी केली आहे.
