नागपूर : राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठामध्ये झालेल्या १०८ व्या ‘इंडियन सायन्स काँग्रेस’वर तब्बल २४ कोटी २७ लाख ३९ हजार रुपये खर्च झाल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. या उपक्रमासाठी राज्य सरकारकडून ५ कोटी तर केंद्र सरकारकडून ६ कोटी १६ लाख ५५ हजार रुपये प्राप्त झाले होते. ‘इंडियन सायन्स काँग्रेस’चे संपूर्ण कंत्राट हे भारतीय जनता पक्षाच्या नजिकच्या व्यक्तीच्या कंपनीला देण्यात आले होते.

शहरात होणाऱ्या भाजपच्या बड्या नेत्यांच्या कार्यक्रमांच्या आयोजनाचे कंत्राटही याच कंपनीला देण्यात येतात. विद्यापीठात त्यानंतर झालेल्या फार्मा काँग्रेसचे कंत्राटही याच कंपनीला देण्यात आले होते. इंडियन सायन्स काँग्रेससाठी तब्बल २४ कोटी रुपये या कंपनीला देण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

Love Jihad, pune, Pune University
‘लव्ह जिहाद’च्या आरोपावरून मारहाणप्रकरणी गुन्हा दाखल; पुणे विद्यापीठाच्या आवारातील घटना
Rohit Pawar, crab
आमदार रोहित पवारांनी पत्रकार परिषदेत आणला खेकडा? ‘पेटा इंडिया’ने केली ‘ही’ मागणी
parful patel
प्रफुल पटेल यांना निर्दोषत्व! विमान भाडेकरार घोटाळाप्रकरणी सीबीआयकडून फाइल बंद
Sudhir Mungantiwar
मंत्री सुधीर मुनगंटीवारांकडे केवळ ९० हजार रुपये रोख, बंगल्याची किंमत ५ कोटी ६० लाख, चारचाकी वाहन नाही…

हेही वाचा – आता ओबीसीही मुंबईत धडकणार, ७ फेब्रुवारीला मोर्चा कशासाठी?

१०८ व्या ‘इंडियन सायन्स काँग्रेस’चे यजमानपद मागील वर्षी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाला मिळाले होते. विज्ञानाचा प्रचार आणि प्रसार करण्यासाठी आयोजित या परिषदेच्या आयोजनाचा मान नागपूरला मिळाल्यानंतर जोरदार तयारी करण्यात आली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आभासी पद्धतीने उद्घाटन केले होते. मात्र, सुरुवातीपासूनच ही परिषद विविध कारणांनी वादात सापडली होती. आता माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी नागपूर विद्यापीठाला विचारलेल्या माहितीमधून या उपक्रमावर तब्बल २४ कोटींचा खर्च झाल्याचे समोर आले आहे. यातील मोठा वाटा विद्यापीठाला उचलावा लागल्याचेही या तपशीलातून उघड झाले आहे.

हेही वाचा – विदर्भातील पहिले शासकीय क्लबफूट क्लिनिक ‘एम्स’मध्ये; शारीरिक व्यंग असलेल्या बालकांवर उपचार

विद्यापीठाने कोलारकर यांना दिलेल्या माहितीनुसार, हॉटेल, वाहतूक, कार्यक्रमाचे व्यवस्थापन, छपाई आणि इतर बाबींवरच केवळ २४ कोटी २७ लाखांचा खर्च झाला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारचे मिळून केवळ ११ कोटी रुपये प्राप्त झाल्याने विद्यापीठाला स्वत: १५ कोटींच्या वर खर्च करावा लागला.