नागपूर : राज्यात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेला (टीआरटीआय) पोलीस आणि सैन्य भरतीकरिता तब्बल २३ हजार उमेदवारांच्या प्रशिक्षणासाठी २७६ कोटींचे कंत्राट दिले जाणार आहे. तुलनेने लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार तिपटीने लाभार्थी असणाऱ्या संस्था केवळ तीन ते पाच हजार विद्यार्थ्यांना पोलीस भरतीचे प्रशिक्षण देत असताना एकट्या ‘टीआरटीआय’वर इतकी कृपादृष्टी का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
बार्टी, सारथी, महाज्योती, टीआरटीआय या सर्व संस्थांकडून राबवण्यात येणारे काही स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम सारखे तर काही वेगळे आहेत. पोलीस आणि सैन्य भरतीसाठी जून महिन्यात सर्वंकष धोरणाअंतर्गत २६ हजार जागांसाठी निविदा काढण्यात आली. यातील ३ हजार जागांसाठी ‘बार्टी’ तर २३ हजार जागांसाठी ‘टीआरटीआय’ प्रशिक्षण देणार आहे. फक्त पोलीस आणि सैन्य भरतीच्या प्रशिक्षणासाठी राज्यातून ७५ संस्थांनी निविदा भरल्या आहेत.
पोलीस आणि सैन्य भरतीकरिता आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील १६ जिल्ह्यांत प्रतिजिल्हा एक हजार उमेदवार व आदिवासी उपयोजना बाह्य क्षेत्रात प्रतिजिल्हा ३५० उमेदवारांना ६ महिने प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थेला पूर्व प्रशिक्षणाच्या शिकवणीसाठी प्रतिविद्यार्थी ५० हजार रुपये दिले जाणार आहेत. याशिवाय प्रत्येक विद्यार्थ्याला दर महिन्याला १० हजार रुपये विद्यावेतन दिले जाणार आहे. एकट्या ‘टीआरटीआय’चा हा संपूर्ण खर्च २७६ कोटींचा असल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
हेही वाचा >>>तुम्हाला श्वसनविकार आहे? असेल तर पावसाळ्यात काळजी घ्या… कारण, १०० पैकी वीस रुग्णांच्या…
तीन वर्षांसाठी कंत्राट
सर्वंकष धोरणाच्या विविध स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाचे कंत्राट हे तीन वर्षांसाठी राहणार आहेत. पोलीस आणि सैन्य भरतीचे प्रशिक्षण हे सहा महिन्यांचे आहे. त्यामुळे एका वर्षात दोनदा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवता येतो. असे असतानाही एकट्या टीआरटीआयने तब्बल २३ हजार जागांच्या प्रशिक्षणाची निविदा काढली आहे. संस्थांना यातून मोठानफा कमावण्याची संधी असल्याने त्या स्पर्धेत उतरल्याचे चित्र आहे.
कार्यादेश मिळण्याआधीच जाहिराती
पोलीस आणि सैन्य भरतीच्या प्रशिक्षणासाठी अर्ज करताच काही संस्थांनी स्वत:च्या जाहिरातीही सुरू केल्या आहेत. यात हिंगोली, धुळे, नागपूर, छत्रपती संभाजी नगर येथील काही संस्थांचा समावेश आहे.
एका संस्थेने चार जिल्ह्यांमध्ये त्यांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवण्यात येणार, अशी जाहिरात केली आहे. कार्यादेश न मिळता संस्थांनी अशाप्रकारे जाहिराती सुरू केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
अधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देणे हाच उद्देश
बार्टी आणि अन्य संस्था आयबीपीएसचे प्रशिक्षण देतात. टीआरटीआय हे प्रशिक्षण देत नाही तर ही संस्था पोलीस आणि सैन्य भरतीचे प्रशिक्षण देते. यापूर्वी राज्यातील आमच्या २६ प्रकल्प कार्यालयांमार्फत पोलीस व सैन्य भरती प्रशिक्षण कार्यक्रम राबवला जात होता. आता शासनाने टीआरटीआयमार्फत तो राबवण्याचा निर्णय घेतला आणि २३ हजार विद्यार्थी संख्याही शासनानेच निश्चित केली आहे. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देऊन नोकरीसाठी तयार करणे हाच यामागचा उद्देश आहे.- डॉ. राजेंद्र भारूड, आयुक्त ‘टीआरटीआय’, अध्यक्ष स्पर्धा, परीक्षा अंमलबजावणी व संनियंत्रण समिती.
कृपादृष्टी का?
पोलीस आणि सैन्य भरती प्रशिक्षणासाठी संस्थांना प्रतिविद्यार्थी ५० हजार रुपये दिले जाणार आहेत. एका संस्थेला एक हजार विद्यार्थी म्हणजे सहा महिन्यांच्या प्रशिक्षणाचे कंत्राट पाच कोटींचे राहणार आहे. त्यामुळे काही संस्थांनी दहा ते पंधरा जिल्ह्यांसाठीही अर्ज केले आहेत. काही अर्जदार हे केवळ बहुउद्देशीय संस्था चालक आहेत. यापूर्वी स्पर्धा परीक्षा शिकवणी क्षेत्रात नाव नसणाऱ्या संस्थाही शर्यतीत आहेत. त्यामुळे २३ हजार जागांवरील प्रशिक्षण कुणाच्या लाभासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
