चंद्रपूर:राज्यभरातील कृषि सहायकांचे ५ मे पासून आंदोलन सुरू आहे. आंदोलनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात कृषिसहायकांनी आक्रमक भूमिका घेतली असून प्रलंबित मागण्या त्वरित पूर्ण कराव्यात यासाठी आग्रह धरला आहे. या आक्रमक भूमिकेतूनच शासकीय व्हॅाट्सअॅपग ग्रुपमधून जिल्ह्यातील ३५० कृषिसहायक लेफ्ट झाले आहेत. खरीप हंगामाची सध्या तयारी सुरू आहे. हंगामाच्या तोंडावर कृषिसहायक शासकीय व्हॅाट्सअॅप ग्रुपमधून लेफ्ट झाल्याने कृषी विभागाची धांदल उडाली आहे.
कृषी सहायक संवर्गाच्या प्रलंबित मागण्यांना घेऊन कृषी सहायक संघटनेने ५ मे पासून आंदोलन सुरू केले आहे. आंदोलनाच्या पहिल्या टप्प्यात तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात काळी फिती लावून आंदोलन करण्यात आले. उपविभागीय स्तरावर धरणे आंदोलन करून मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. मात्र, या आंदोलनाची अद्याप दखल घेण्यात आली नाही. त्यामुळे कृषिसहायकांनी दुसऱ्या टपप्प्याचे आंदोलन सुरू केले आहे. दुसऱ्या टप्प्यात शासकीय व्हॅाटस्अॅप ग्रुपमधून कर्मचारी बाहेर पडत आहे. बुधवारी चंद्रपूर जिल्ह्यातील साडेतीनशे कर्मचारी शासकीय व्हॅाटस्अॅप ग्रुपमधून बाहेर पडले.
त्यामुळे कृषी विभागाची मोठी तारांबळ उडाली आहे. बुधवार (ता. ७) तिसऱ्या टप्प्यात तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर मागण्यांचे निवेदन उपविभागीय कृषी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले. चंद्रपुरात महाराष्ट्र राज्य कृषी सहायक संघटनेचे सरचिटणीस चंद्रकांत कोतपल्लीवार यांच्या नेतृत्वात हे आंदोलन करण्यात आले. यावेळी शीतल मोहुर्ले, रोशन पवार, विजय खुटे, प्रीतम मडावी यांच्यासह कृषिसहायक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. त्यानंतरच्या टप्प्यात सामूहिक रजा, ऑनलाईन कामकाजावर बहिष्यकार आणि बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती कृषी सहायक संघटनेने दिली आहे.
कृषी सेवक कालावधी रद्द करून कृषी सेवकांना नियमित कृषी सहायक पदावर नियुक्ती देण्यात यावी, पदनाम बदलून सहायक कृषी अधिकारी करणे, कृषी सहायकांना लॅपटॅाप देण्यात यावा, ग्रामस्तरावर कामकाजासाठी मदतनीस देण्यात यावा, कृषी सहायकांना वाहतूक भाड्याची तरतूद करावी, निविष्टा वाटप परमिटद्वारे करावे, कृषी विभागाच्या आकृतीबंधास मंजुरी द्यावी, कृषी पर्यवेक्षकांची पदे वाढवून द्यावी, महसूल विभागाप्रमाणे आकृतीबंध करावा, कृषी सहायक- कृषी पर्यवेक्षक यांचे प्रमाण ४.१ याप्रमाणे करावे. समूह सहायकाची पदे पूर्वीप्रमाणे भरावी, क्षेत्रीय स्तरावरील अडचणींचा विचार करून लक्षांक देण्यात यावे यासह अन्य मागण्यांना घेऊन हे आंदोलन करण्यात येत आहे.
