नागपूर : पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रात येणाऱ्या कोकण तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील काही गावांवर येणारी विकासात्मक बंधने लक्षात घेऊन या क्षेत्रातील ३८८ गावे वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून तसा प्रस्ताव केंद्राकडे पाठवला जाणार असल्याची माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली.
भास्कर जाधव यांनी याबाबत लक्षवेधी मांडली होती. या संवेदनशील क्षेत्राने बाधित गावांचे रोजगार ठप्प झाले आहेत, पारंपरिक उद्योग बंद होत असल्याची माहिती जाधव यांनी यावेळी दिली. त्यावर जैवविविधता आणि वातावरणीय बदलांचा विचार करून पश्चिम घाट पर्यावरण संवदेनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून शास्त्रोक्त पद्धतीने अभ्यास करून केंद्र सरकारकडे सुधारित अहवाल पाठविला जाणार आहे. मात्र तत्पूर्वी संबंधित भागातील लोकप्रतिनिधींचे म्हणणे ऐकून घेण्यात येणार असल्याचेही मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात खाणकाम, औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, लाल श्रेणीतील उद्योग, मोठय़ा बांधकाम प्रकल्पांना प्रतिबंध करण्यात आला आहे. मात्र, अधिसूचनेतील तरतुदींच्या अनुषंगाने स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील समाविष्ट गावागावांत जाऊन त्यांचे मत, अभिप्राय, सूचना घेतल्या जात आहेत. सन २०१८ साली ३८८ गावे वगळण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता मात्र २०२१ साली उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने ती संख्या २२ वर आणली होती. मात्र लोकांच्या मागणीचा विचार करता पुन्हा एकदा ३८८ गावे वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात ९८ गावे रत्नागिरी जिल्ह्यातील असल्याचे मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या घटनांमुळे स्थानिक वाघ काही प्रमाणात इतर ठिकाणी स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. माकडे, हत्ती, वाघ आदी प्राणी शेतीचे नुकसान करत आहेत असे अनेक सदस्यांनी सांगितले. त्यावर हत्ती पकडून ते मूळ राज्यात पाठवण्याची व्यवस्था केली जाते आहे. डोंगर आणि खनिज विकास निधीच्या धर्तीवर अशा वन्य प्राणी ग्रस्त गावांच्या विकासासाठी वन ग्रामविकास निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
