देशाच्या वेगवेगळ्या भागातील ४७ बँकांमध्ये १ जानेवारी २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ दरम्यान ६४ हजार ८५६ आर्थिक फसवणुकींचे प्रकरण नोंदवले गेले. त्यात या बँकांची ३९ हजार ६९८ कोटी ३७ लाख रुपयांनी फसवणूक झाल्याचे माहितीच्या अधिकारातून समोर आले आहे.

हेही वाचा- सापळ्यात अडकवले, भाल्याने मारले, ‘तो’ जिवाच्या आकांताने ओरडत होता, पण..

Rahul Gandhi Attacks PM Modi
मोदींना फक्त श्रीमंतांची चिंता; राहुल गांधी यांचा आरोप
bse listed companies marathi news
गुंतवणूकदार ४०० लाख कोटींचे धनी
loss firms donate electoral bonds
तोट्यात असणाऱ्या ३३ कंपन्यांकडून ५४२ कोटी रुपयांचे रोखे दान, एकट्या भाजपाला मिळाले तब्बल…
election bonds developers
६३० कोटी रुपयांच्या निवडणूक रोख्यांची विकासकांकडूनही खरेदी!

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या केंद्रीय जन सूचना अधिकारी अभय कुमार यांनी सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांना दिलेल्या माहितीनुसार, देशभरात सरकारी व खासगी बँका, वित्तीय संस्था अशा एकूण ४७ बँकांमधील ही माहिती आहे. या सगळ्या बँकांमध्ये १ जानेवारी २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ दरम्यान फसवणुकींचे ६४ हजार ८५६ प्रकरण घडले. त्यात बँकांची ३९ हजार ६९८ कोटी ३७ लाख रुपयांनी फसवणूक झाली. यापैकी काही तक्रारी लोकपाल आणि सीईपीसी या संस्थेद्वारेही प्राप्त झाल्या. बँकांमधील फसवणुकीची सर्वाधिक १८ हजार ३३० प्रकरणे कोटक महिंद्रा बँक लि. मधील आहेत. या बँकेची ११८.६५ कोटी रुपयांनी फसवणूक झाली.

हेही वाचा- नागपूर : महामेट्रोचा आता लवकरच मनोरंजन पार्क; मुलांसाठी आगळी-वेगळी खेळणी असणार

ॲक्सिस बँक लि.ची ६ हजार ८४२ प्रकरणांमध्ये ६३०.६९ कोटी रुपयांनी, एचडीएफसी बँक लि.ची २ हजार ६०८ प्रकरणांमध्ये ३०६.४० कोटींनी, आयसीआयसीआय बँक लि.ची ४ हजार ४२४ प्रकरणांमध्ये ६४५.८७ कोटी रुपयांनी, इंडूसलॅन्ड बँक लि.ची ५ हजार १८४ प्रकरणांमध्ये २२६.४३ कोटी रुपयांनी, आरबीएल बँक लि.ची ८ हजार ३५९ प्रकरणांमध्ये ३३१.५५ कोटी रुपयांनी, स्टॅंडर्ड चार्टर्ड बँकेची २ हजार ८९० प्रकरणांमध्ये ५१२.०८ कोटी रुपयांनी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाची २ हजार ८७७ प्रकरणांमध्ये ५ हजार ५२७.४४ कोटी रुपयांनी फसवणूक झाली आहे. इतरही बँकांची कमी अधिक प्रमाणात फसवणूक झाल्याचे माहितीच्या अधिकारातून पुढे आले आहे.

हेही वाचा- भंडारा: शंकरपटात बैलजोडी झाली सैराट, अन्…; जगत गुरुजींच्या बैलजोडीचा व्हिडिओ व्हायरल

१२ नागरी सहकारी बँकांचे परवाने रद्द

रिझर्व्ह बँकेने १ जानेवारी २०२२ ते ३१ डिसेंबर २०२२ दरम्यान विविध कारणांमुळे देशातील १२ नागरी सहकारी बँकांचे परवाने रद्द केलेले आहेत.