नागपूर: राज्यातील पाच वर्षीय एलएलबी अभ्यासक्रमाच्या केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात होताच विद्यार्थ्यांना मोठ्या गोंधळाला सामोरे जावे लागले. महाविद्यालयांचा प्राधान्यक्रम भरण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या यादीत अनेक नामांकित विधी महाविद्यालयांची नावेच नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यता अद्याप प्राप्त न झाल्यामुळे संबंधित महाविद्यालयांचा प्रवेश प्रक्रियेत समावेश करण्यात आलेला नव्हता. शेवटी एका दिवसापूर्वी काही महाविद्यालयांना परवानगी मिळालयाने त्यांच्या नावाचा समावेश करण्यात आला असला तरी विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांना प्राधान्यक्रम देण्यास पुरेसा वेळ न मिळाल्याने मुदतवाढ द्यावी अशी मागणी पुढे येत आहे.
यंदा राज्यातील १६१ विधी महाविद्यालयांमधील पाच वर्षीय एलएलबी अभ्यासक्रमाच्या ११ हजार ३५६ जागांसाठी १७ जुलैपर्यंत १७ हजार ८७४ विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली आहे. नोंदणी केलेल्या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयांचा प्राधान्यक्रम भरण्यासाठी ५ ते ७ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मात्र, प्रक्रियेच्या पहिल्याच दिवशी अनेक विद्यार्थ्यांना अपेक्षित महाविद्यालयांची नावे यादीत आढळली नसल्याने प्रवेशाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार यंदापासून सर्व विधी महाविद्यालयांना बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यता घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पूर्णवेळ प्राचार्य, आवश्यक पात्रतेचे प्राध्यापक, अभिरूप न्यायालय (मूट कोर्ट), सुसज्ज ग्रंथालय तसेच इतर आवश्यक पायाभूत सुविधांची पूर्तता झाल्यानंतरच बार कौन्सिलकडून मान्यता दिली जात आहे. मात्र, अनेक महाविद्यालयांमध्ये नियमित प्राध्यापकांची कमतरता असल्याने मान्यता प्रलंबित होती. याचा फटका गुणवत्तेनुसार प्रवेशाची अपेक्षा ठेवलेल्या विद्यार्थ्यांना बसला आहे. भारताचे माजी सरन्यायाधीश, माजी पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांपासून अनेक नामवंत व्यक्तींनी शिक्षण घेतलेल्या नागपूर विद्यापीठाच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्कूल ऑफ लॉ याचाही समावेश आहे. मध्य भारतातील सर्वात नामवंत महाविद्यालय अशी ख्याती असलेल्या या महाविद्यालयाचेही नाव यादीत नसल्याने विद्यार्थ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. दरम्यान, काही महाविद्यालयांचे नाव प्रवेश फेरीच्या एका दिवसाआधी समाविष्ट करण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांना प्राधान्यक्रम देण्यास पुरेसा वेळ मिळालेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांकडून मुदतवाढ देण्याची मागणी केली जात आहे.
बार कौन्सिल ऑफ इंडियाकडून काही महाविद्यालयांची मान्यता रखडली असल्यास त्याची माहिती घेऊन तात्काळ मान्यतेसाठी प्रयत्न केला जाईल. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होता कामा नये. -ॲड. पारिजात पांडे, सदस्य, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र अँड गोवा.
