जिगाव प्रकल्पासाठी ६२ टक्के जमिनीचे अधिग्रहण; चार हजार ६३१ हेक्टर जमीन आणखी…

जिगाव प्रकल्पाचे संपूर्ण लाभक्षेत्रात वितरण व्यवस्था बंदनलिका वितरण प्रणालीद्वारे प्रस्तावित आहे. त्याद्वारे बुलढाणा व अकोला जिल्ह्यातील एकूण एक लाख १६ हजार ७७० हे. क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पात अंशत: पाणी साठा करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील कामे आता जून २०२७ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

जिगाव सिंचन प्रकल्पाला एकूण १७ हजार ८३० हेक्टर जमीन लागणार आहे. त्यातील १५ हजार ९१५ हेक्टर जमीन बुडीत क्षेत्राखाली येईल. त्यात खासगी १३ हजार ६८८, वनजमीन एक हजार ०५६ व सरकारी एक हजार १७१ हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे. पुनर्वसनासाठी खासगी व सरकारी मिळून एक हजार ५८२ हेक्टर, उसिंयो १८२ आणि वितरण व्यवस्थेसाठी १५१ हेक्टर जमीन लागेल. सिंचन प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी १२ हजार २१५ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून त्यातील ६२ टक्के म्हणजेच सात हजार ५८४ हेक्टर जमिनीचे अधिग्रहण पूर्ण झाले. आणखी चार हजार ६२१ हेक्टर जमीन अधिग्रहण करावे लागणार आहे.

ही जमीन २०२४-२५ मध्ये एक हजार ५५०, २०२५-२६ मध्ये एक हजार ५४० व २०२६-२७ मध्ये एक हजार ५४१ जमिनीचे अधिग्रहण करण्याचे नियोजन केले. सिंचन प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी पाच हजार ६१५ हेक्टर जमीन लागणार आहे.

भूसंपादनाच्या ७६ प्रकरणांसाठी २४२० कोटींची गरज

जिगाव सिंचन प्रकल्पाच्या कलम ११, १२, १५, १९, २१ व निवाडास्तरावर एकूण ७६ प्रकरणे आहेत. त्याचे क्षेत्र चार हजार ४८२ हेक्टर असून दोन हजार ९३८ कोटींचा निधी लागणार आहे. त्यातील ५१८ कोटींच्या निधीचा भरणा करण्यात आला असून आणखी दोन हजार ४२० कोटींच्या निधीची गरज राहील.