नागपूर : राज्यातील महिला अत्याचाराशी संबंधित ८० हजारांहून अधिक खटले जिल्हा न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. मुलांवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यांमधील ६४ हजार ५७४ खटल्यांचीही सुनावणीदेखील अतिशय संथ आहे. हे खटले निकाली काढण्यात सरकारचे उदासीन धोरण कारणीभूत असल्याचे समोर आले आहे.
महिला आणि बालकांवरील अत्याचाराच्या खटल्यात सुनावणी प्रलंबित असल्याने विहार दुर्वे यांनी याबाबत २०१३ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. मोहित शहा आणि न्या. एम.एस. सौनक यांनी द्रुतगती न्यायालय स्थापन करण्याचे आदेश दिले. परंतु, सरकारने ते गांभीर्याने घेतले नाही. त्यामुुळे २०१५मध्ये पुन्हा सुनावणी घेण्यात आली. न्या. आलोक आराध्ये आणि संदीप मारने यांनी १६ जून २०२५ रोजी राज्यात १७९ द्रुतगती न्यायालयांची स्थापना करण्याचे आदेश सरकारला दिले. त्यावर निवडणुकीचे कारण देत पुरेसा निधी नसल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. न्यायाधीशांच्या पुरेशा संख्येअभावी महिलांच्या बाबतीत न्यायदानात विलंब होत असताना सरकारही निधीचे कारण पुढे करीत असल्याचे चित्र आहे. राज्यातल्या विविध न्यायालयांमध्ये फौजदारी प्रकरणात एकूण ८० हजारांहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. यापैकी सर्वाधिक ६४ हजार ९५ खटले हे जिल्हा न्यायालयांत तर २१ हजार ७२३ खटले सत्र न्यायालयांत प्रलंबित आहेत.
हा न्यायालयांच्या स्थापनेसंदर्भातील मुद्दा असला तरी विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्याने मी माध्यमांशी बोलू शकत नाही. प्रलंबित खटल्यांबाबत सत्र आणि जिल्हा न्यायालयांच्या स्थापनेसंदर्भात सरकार जो निर्णय घेईल तो अधिकृत संकेतस्थळावर प्रकाशित केला जाईल. -धनंजय देशपांडे, निबंधक, विधि विभाग
This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.
महिला अत्याचारावरील खटल्यांसाठी केवळ तीन महिला विशेष न्यायालये आहेत. अत्याचार रोखण्यासाठी आयोगाने राज्यात सहा शाखा सुरू करणार असल्याचे जाहीर केले होते. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यातूनच वैशाली हगवणेसारखी प्रकरणे घडून गुन्हेगार मोकाट सुटत आहेत. – विहार दुर्वे, याचिकाकर्ता
