नागपूर : शहर आणि मेट्रो रिजन हद्दीत तब्बल ९ हजार २३८ अनधिकृत बांधकाम आहेत. या वाढत्या अनधिकृत बांधकामांना उच्च न्यायालयाने गांभीर्याने घेतले असून प्रशासनातही हालचाल सुरू झाली आहे. जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, नासुप्र सभापती आणि एनएमआरडीचे महानगर आयुक्त संयुक्तपणे दर महिन्याला बांधकामाचा आढावा घेणार आहेत.अनधिकृत बांधकामांबाबत उच्च न्यायालयात अजय तिवारी यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने प्रशासनाला यासंदर्भात केलेल्या उपाययोजनांबाबत माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामुळे महापालिका आयुक्त, नासुप्रचे सभापती आणि जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या अधिकाऱ्यांची १ एप्रिलला बैठक घेतली.यामध्ये अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवणारी एक समिती स्थापन करण्यात आली. तसेच नासुप्रच्या चारही विभागात, एनएमआरडीच्या चारही विभागात आणि महापालिकेच्या १० झोनमधील अधिकाऱ्यांना अनधिकृत बांधकामांबाबत सक्त ताकीद देण्यात आली. नासुप्रच्या हद्दीत म्हणजे चारही विभागात ३१ मार्च २०२२ पर्यंत ४ हजार ६७५ अनधिकृत बांधकाम झाल्याचे समोर आले. त्यापैकी ६०२ अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्यात आले आहेत. एनएमआरडीएच्या हद्दीत ३ हजार १९ अनधिकृत बांधकाम आहेत. त्या सर्वाना नोटीस बजावण्यात आली आहे. नागपूर महापालिकेच्या हद्दीत १ हजार ५४४ अनधिकृत बांधकाम आहेत.त्यांना नोटीस बजावण्यात आली असून त्यापैकी ३०० बांधकाम ध्वस्त करण्यात आले. १४३ प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. १८८ जणांनी नोटीशीला आव्हान दिले आहे. ३८ प्रकरणात सुधारित नकाशा सादर करण्यात आला. १८ प्रकरणे उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीसमोर प्रलंबित आहेत.शहरात आणि मेट्रो रिजनमध्ये वाढते अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त, नासुप्र अतिरिक्त आयुक्त आणि उपजिल्हाधिकारी (नझूल) यांची संयुक्त समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला दर महिन्यात अहवाल सादर करावा लागणार आहे.समितीच्या अहवालावर महापालिका आयुक्त, नासुप्र सभापती, एनएमआरडीए महानगर आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी दरमहिन्याला आढावा घेतील.
