अमरावती : राज्याचे वाळू आणि गौण खनिज बाबतचे धोरण नुकतेच जाहीर करण्यात आले आहे. त्यानुसार नागरिकांना बाराशे रुपयात घरपोच एक ब्रास वाळू मिळणार आहे. या व्यवसायातील एजंटगिरी थांबवून सरकारच आता लोकांना वाळू पुरवठा करणार असल्याने लोकांचा मोठ्या प्रमाणात पैसा वाचणार आहे. नव्या धोरणातून वाळू तस्करी पूर्णपणे हद्दपार होईल, असा विश्वास महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केला.

नांदगाव खंडेश्वर तहसील कार्यालयाच्या नवीन इमारतीचे लोकार्पण विखे पाटील यांच्या हस्ते झाले. त्याप्रसंगी ते बोलत होते. आमदार प्रताप अडसड, आमदार प्रवीण पोटे, भाजपच्‍या जिल्हाध्यक्ष निवेदिता चौधरी, विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पांडे, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर,  अधीक्षक अभियंता रुपा गिरासे, उपविभागीय अधिकारी इब्राहिम चौधरी, तहसीलदार पुरुषोत्तम भुसारी यांच्यासह महसूल विभागाचे अधिकारी-कर्मचारी, नागरिक यावेळी उपस्थित होते.  

lok sabha 2024, Vijay Wadettiwar Alleged BJP Entry, Dharmarao Baba Aatram , Chandrasekhar Bawankule , gadchiroli lok sabha seat, election 2024, Dharmarao Baba Aatram alleges Vijay Wadettiwar, congress, bjp, ajit pawar ncp, gadchiroli news, marathi news
“विजय वडेट्टीवार यांना मंत्रिपदाच्या काळातही भाजपात येण्याची घाई झाली होती…” धर्मरावबाबा आत्राम यांचा गौप्यस्फोट; म्हणाले, “त्या बैठकीत मी…”
dewendra fadanvis
आमचा प्रवक्ताही चर्चेत पाणी पाजेल…; फडणवीसांनी उद्धव ठाकरेंना…
ठाणे : मुख्यमंत्र्यांच्या पायी सहभागामुळे स्वागत यात्रा विस्कळीत
Ganpat Gaikwad supporters support Shrikant Shinde in Kalyan East
कल्याण पूर्वेत गणपत गायकवाड समर्थकांचा श्रीकांत शिंदे यांना पाठिंबा

हेही वाचा >>> विखे पाटील यांचे उद्धव ठाकरेंवर टीकास्त्र; म्हणाले, “सत्तेसाठी हिंदुत्वाशी फारकत घेणाऱ्यांनी..”

विखे पाटील म्हणाले, राज्याचे वाळू आणि गौण खनिज बाबतचे धोरण नुकतेच जाहीर करण्यात आले. सामान्य लोकांना ६०० रुपये प्रती ब्रासप्रमाणे वाळू उपलब्ध करुन देण्यासाठी नवीन वाळू धोरण अंमलात आणले आहे. ही वाळू घरपोच बाराशे ते तेराशे रुपयांपर्यंत नागरिकांना घरपोच उपलब्‍ध होऊ शकेल. तसेच शेतजमीन मोजणी अगदी अचूकपणे होण्यासाठी रोव्हर मशीनव्दारे मोजणी कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेतून मोजणीचा अर्ज केल्यापासून दोन महिन्याच्या आत संबंधितांना जमीन मोजणीसह नकाशा घरपोच उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहे.

हेही वाचा >>> गोंदिया: लेखी आश्वासनानंतर आक्रोश आंदोलन तूर्तास स्थगित, मध्यप्रदेशात विलीनीकरणाची होती आठ गावांची मागणी

अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सामान्य जनतेला विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासन कटीबध्द आहे. राज्य शासनाच्या उत्तम नियोजनातून जिल्ह्याच्या सिंचन अनुशेष भरुन काढण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या ‘हर घर जल’ या मोहिमे अंतर्गत सर्वांना शुध्द पिण्याचे पाणी उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. येत्या तीन महिन्यात सर्व पांदण रस्ते, शिव रस्ते शेतकऱ्यांना शेतमाल ने-आण करण्यासाठी खुले करण्यासंबंधी जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.