नागपूर : राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ही मुदतवाढ दिली गेली. या मुदतवाढीला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढत याचिकाकर्त्याला अशाप्रकारची याचिका दाखल करण्याचा हक्क नाही, अशी मौखिक टीका केली.

राज्याचे मुख्य सचिव करीर ३ एप्रिल २०२४ रोजी सेवानिवृत्त होणार होते. परंतु लोकसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागू झाल्यामुळे मुख्य सचिवांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. याचिकाकर्ता गिरधारीलाल लक्ष्मणदास हरवाणी यांनी याला जनहित याचिकेव्दारे आव्हान दिले. राज्याचे मुख्य सचिव करीर यांच्या कार्यकाळाला मुदतवाढ का देण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित करीत याचिकाकर्ते हरवाणी यांनी राज्य शासनाच्या मुदतवाढीला जनहित याचिकेव्दारे आव्हान दिले. दाखल याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान म्हटले की, मुख्य सचिवांच्या मुदतवाढीसंदर्भात गिरधारीलाल हरवाणी यांना याचिका दाखल करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. याचिका हा जनहिताचा प्रश्न नसून अशी याचिका दाखल करण्याचा याचिकाकर्त्याला अधिकार नाही, त्यामुळे ही याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असा आदेश न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने दिला. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. राहिल मिर्झा आणि अ‍ॅड. आदिल मिर्झा यांनी युक्तिवाद केला, केंद्र शासनाच्यावतीने ॲड. मुग्धा चांदूरकर तर राज्य शासनाच्यावतीने ॲड. के. आर. लुले यांनी बाजू मांडली. निवडणूक आयोगातर्फे नीरजा चौबे यांनी युक्तिवाद केला.

bjp suffered from overconfidence in lok sabha elections says up cm yogi adityanath
अतिआत्मविश्वासाचा फटका! प्रदेश भाजपच्या बैठकीत योगी आदित्यनाथ यांचे आत्मपरीक्षण
centre gives more power to jammu and kashmir lieutenant governor opposition criticise centre s decision
नायब राज्यपालांच्या अधिकारात वाढ; जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय पक्षांचा केंद्राच्या निर्णयाला विरोध
NCP mla disqualification case -Sharad Pawar
“लवकरच न्याय मिळणार”, पक्षफुटीच्या प्रकरणावरील सरन्यायाधीशांच्या ‘त्या’ टिप्पणीमुळे शरद पवार गटाच्या आशा पल्लवित
Sunil Kedar, assembly, High Court,
माजी मंत्री सुनील केदार विधानसभा लढवू शकणार नाही, उच्च न्यायालयाचा दिलासा देण्यास नकार
cases, MP, MLA, High Court,
खासदार, आमदारांच्या खटल्यांचा तपशील द्या, उच्च न्यायालयाचे सर्व जिल्ह्यांच्या प्रधान न्यायाधीशांना आदेश
Rohit Pawar, Ajit Pawar,
पुणे जिल्ह्याकडे पालकमंत्र्यांचे लक्षच नाही, रोहित पवारांचा पालकमंत्री अजित पवारांना टोला
Special Court decision to grant bail to Arvind Kejriwal
केजरीवाल यांना जामीन; विशेष न्यायालयाचा निर्णय, ४८ तासांच्या स्थगितीसही नकार
Ajit pawar and sunetra pawar
“दादा तर कामं करतात, आता वहिनींकडून…”, राज्यसभेत निवडून आल्यानंतर सुनेत्रा पवारांच्या समर्थकांच्या अपेक्षा काय?

हेही वाचा – आमदार रवी राणांच्या दबावाखाली अधिकाऱ्याची बदली, उच्च न्यायालयाने नगररचना विभागाला ठोठावला दंड

काय आहे प्रकरण?

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ३१ मार्च रोजी करीर यांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या जागी तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावे प्रस्तावित केली होती. मात्र, नंतर मुख्यमंत्र्यांनीच करीर यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्याची विनंती पंतप्रधान कार्यालयाकडे केली होती. राज्यात लोकसभा निवडणुका होत्या. या काळात राज्य सरकारने ही विनंती केली होती. अकोला जिल्ह्यातील चांदपूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते गिरधारीलाल हरवानी यांनी याला आव्हान दिले. निवडणूक आयोगाच्या मुदतवाढ मान्य करण्याच्या निर्णयामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम ३२४ (१) आणि लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१च्या कलम १५९चे उल्लंघन झाल्याचा दावा हरवानी यांनी याचिकेद्वारे केला होता.

हेही वाचा – VIDEO : पाण्यात उतरण्यासाठी वाघिणीला करावी लागली कसरत, शेवटी…

नितीन करीर यांचा प्रवास

राज्याच्या ४७ व्या मुख्य सचिवपदी डॉ. नितीन करीर यांची नियुक्ती झाली होती. नगर जिल्ह्यातील लोणी गावचे करीर हे मूळ पंजाबी असले, तरी त्यांचे पूर्वज वर्षांनुवर्षे महाराष्ट्रात वास्तव्यास आहेत. वैद्यकीय शिक्षण (एमबीबीएस) पूर्ण केलल्या करीर यांना ३५ वर्षांच्या सेवेत सांगली जिल्हाधिकारी, पुणे महापालिका आयुक्त व विभागीय आयुक्त, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, विक्रीकर आयुक्त, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, नगरविकास, महसूल व वित्त सचिव अशा विविध पदांवर काम करण्याची संधी मिळाली.