शाळेपासून दूर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत सायकल देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर महापालिकेने आतापर्यंत ११३९ विद्यार्थ्यांना सायकली दिल्या असून त्यावर ३५ लाख ३८ हजार ५८३ रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, दरवर्षी अर्थसंकल्पात सायकल खरेदीबाबत लाखो रुपयाचा निधी मंजूर केला जात असताना २००९-१० नंतर एकदम सहा वर्षांनीच महापालिकेत ही योजना राबविली गेल्यामुळे या सायकल खरेदी योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारात विचारलेल्या माहितीतून ही वस्तूस्थिती समोर आली आहे. महापालिकेच्या शाळेत शिकणाऱ्या इयत्ता सातवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना महापालिकेच्या वतीने मोफत सायकल देण्याची योजना महापालिकेने राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. महापालिकेच्यावतीने त्यासाठी दरवर्षी अथसंकल्पात निधीची तरतुद केली जाते. विशेषत: महापालिकेच्या माध्यमिक शाळांमधील जे विद्यार्थी शाळेपासून दोन किलोमीटर अंतरावर राहतात अशा विद्यार्थ्यांना या सायकली दिल्या जातात. २००९-१० मध्ये ही सायकल बँक योजना सुरू करण्यात आली. त्यावेळी ५९८ विद्यार्थ्यांना सायकली देण्यात आल्या. त्यावर १५ लाख ४२ हजार ८४० रुपये खर्च करण्यात आले. त्यानंतर मधल्या काळात अर्थसकंल्पात तरतुद केली जात असली तरी ही योजना मात्र बंद होती आणि त्याबाबत महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने पाठपुरावा केला नाही. त्यानंतर २०१८-१९ मध्ये ही योजना अंमलात आणली आणि त्यावेळी २६० सायकल खरेदी असून त्यावर ९ लाख ९८ हजार ४०० आणि २०१९-२० मध्ये २८१ सायकल खरेदी करुन त्यावर ९ लाख ९७ हजार ३४८ रुपये खर्च केले. यातील किती सायकली खराब झाल्या आहेत याबाबत महापालिकेच्या शिक्षण विभागात कुठलीही नोंद नसल्याचे माहितीच्या अधिकारात समोर आले आहे. या सायकल खरेदीबाबत महापालिकेत मुद्या उपस्थित झाला होता आणि त्यावर सभागृहात चर्चा झाली होती मात्र त्याबाबत पुढे काहीच झाले नाही. महापालिका शाळेत विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी या दृष्टीने उपक्रम राबविला गेला असला तरी सायकल बँकेचा फारसा उपयोग झाला नाही. पटसंख्या वाढविण्याचा आणि सायकल बँकेचा काहीही संबंध नसल्याचे महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या सायकली महापालिकेत किती परत आल्या किंवा विद्यार्थ्यांनी त्याचा उपयोग केला की नाही याबाबत शिक्षण विभागाने काहीच स्पष्ट केले नाही.
