नागपूर : आधारकार्ड हा भारतीय नागरिकांसाठी अतिशय महत्वाचा पुरावा मानला जातो. मात्र हा आधारकार्ड आता शेजारील देशांमधील लोकांसाठी भारतात घुसखोरी करत नागरिकत्वता मिळविण्यासाठी प्रमुख साधन बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर देशात घुसखोरी थांबविण्यासाठी आधारकार्ड जारी करण्याच्या नियमात बदल करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.
या याचिकेत आधारकार्ड केवळ ६ वर्षांपर्यंतच्या मुलांनाच देण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ही याचिका अॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. आधारकार्ड केवळ ६ वर्षांपर्यंतच्या मुलांनाच देण्यात यावे आणि त्यानंतर प्रौढ व्यक्तींनी आधार मिळवण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी किंवा तहसीलदार कार्यालयामार्फत प्रक्रिया पूर्ण करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
घुसखोरांकडून गैरवापराचा आरोप
याचिकेत म्हटले आहे की, सध्याच्या सैल पडताळणी प्रक्रियेचा फायदा घेत घुसखोर सहजपणे आधारकार्ड मिळवतात. त्यानंतर तेच आधार वापरून रेशनकार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, वाहन परवाना यांसारखी कागदपत्रे मिळवून ते भारतीय नागरिकांप्रमाणेच वावरू लागतात. परदेशी नागरिकांसाठी वेगळी श्रेणी असली तरी, घुसखोर भारतीय नागरिकांच्या श्रेणीत अर्ज करून सहज आधार मिळवतात, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकेत खोटी माहिती देऊन ओळख, नागरिकत्व, निवास किंवा जन्मतारीख सिद्ध करणारी कागदपत्रे मिळवल्यास दिल्या जाणाऱ्या शिक्षांना सलग स्वरूप देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आधारसाठी अर्ज करताना अर्जदाराकडून एक प्रतिज्ञापत्र घेण्यात यावे, ज्यात दिलेली माहिती खरी असल्याची हमी आणि खोटी माहिती दिल्यास होणाऱ्या परिणामांची जाणीव असल्याचे नमूद असेल.
६ वर्षांची मर्यादा का?
याचिकाकर्त्यांच्या मते, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत सुमारे १४४ कोटी आधार क्रमांक जारी झाले आहेत. त्यामुळे बहुतांश नागरिकांकडे आधीच आधार असल्याने आता केवळ नवजात आणि लहान मुलांनाच आधाराची गरज आहे. त्यामुळे ६ वर्षांपर्यंतची मर्यादा निश्चित करणे वाजवी असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. घुसखोरांमुळे विशेषतः ईशान्येकडील आदिवासी भागांना मोठा धोका निर्माण झाल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. अनेक आदिवासी नागरिक सरकारी कागदपत्रांसाठी अर्ज करत नाहीत, त्यामुळे घुसखोर त्यांच्या नावावर जमीन किंवा हक्क मिळवण्याचा प्रयत्न करतात, असा आरोप करण्यात आला आहे. पश्चिम बंगालमार्गे मोठ्या प्रमाणावर बांगलादेशी घुसखोर भारतात प्रवेश करतात आणि देशाच्या विविध भागांत स्थायिक होतात, असेही याचिकेत नमूद आहे. याशिवाय मिझोराम, दिल्ली येथेही परदेशी नागरिक बेकायदेशीररीत्या राहत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
