नागपूर : चंद्रपूर तसेच गडचिरोली जिल्ह्यातील वाघांच्या मार्गिकेत प्रस्तावित लोहखाण उत्खनन आणि प्रक्रिया प्रकल्पाला दिलेल्या मंजूरीवरुन शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर तोफ डागली.
शहरे उध्वस्त करणे पुरेसे नव्हते म्हणून की काय, आता वाघांच्या मार्गिकेतही खाणींना परवानगी दिली जात आहे. त्यापेक्षा केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालये बंद करून टाकलेलीच बरी, असा टोला त्यांनी सरकारला लगावला.
नेमके प्रकरण काय
गडचिरोली जिल्ह्यात सुरजागड लोहखाण उत्खनन आणि प्रक्रिया प्रकल्पाला १३ मे राेजी वन्यजीव मंजूरीपासून सवलत देण्यात आली. एरवी वाघांच्या मार्गिकेत एखादा प्रकल्प येत असल्यास आधी तो राज्य वन्यजीव मंडळाकडे आणि नंतर केंद्रीय वन्यजीव मंडळाकडे परवानगीसाठी येतो. सुरजागड प्रकल्पासाठी मात्र वन्यजीव मंजूरीची अट शिथिल म्हणण्यापेक्षाही मंजूरीतूनच या प्रकल्पाला सवलत देण्यात आली. हा प्रकल्प कोणत्याही व्याघ्र मार्गिकेत येत नसल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. मात्र, हा दावा चुकीचा असल्याचे वृत्त ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ तसेच लोकसत्ताने प्रसिद्ध केले आणि त्यानंतर हा वाद अधिक चिघळला आहे.
पर्यावरणवाद्यांचा आक्षेप काय
या प्रकल्पासाठी सुमारे ९.४ चौरस किलोमीटर वनजमीन वापरण्याचा प्रस्ताव आहे. याआधी १५ एप्रिलला या प्रकल्पाला वनमंजुरी, तर १२ मे रोजी पर्यावरण मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानंतर अवघ्या एका दिवसात वन्यजीव मंजुरीतूनही सवलत देण्यात आल्याने पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप घेतला. व्याघ्रमार्गिकेच्या अभ्यासक शीतल कोल्हे यांनी मुख्य वन्यजीव रक्षकांनाच थेट पत्र लिहिले. या पत्राची दखल राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणालाही घ्यावी लागली. २०२४ मध्ये या प्रकल्पाच्या पत्रातच वाघांच्या मार्गिकेचा उल्लेख करण्यात आला होत. मात्र, आता ही वाघांची मार्गिकाच नाही, अशी भूमिका सरकारने घेतली. त्यावर पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेप घेतला आहे.
आदित्य ठाकरे यांचे ट्विट
वृत्रपत्रात याबाबतच्या बातम्या प्रकाशित झाल्यानंतर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि आमदार आदित्य ठाकरे यांनी ‘एक्स’ या समाजमाध्यमावर ट्विट केले. यात त्यांनी सरकारच्या पर्यावरण धोरणावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. हवामान आणि पर्यावरण परिषदांचे आयोजन करण्याचा किंवा वन आणि पर्यावरण मंत्रालयांवर खर्च करण्याचा शेवटी फायदा काय? सरकारला खरंच पर्यावरणाची चिंता आहे का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. बिल्डर्स आणि कंत्राटदारांसाठी लाखो झाडे तोडण्याचे प्रस्ताव आणून शहरांची वाट लावली जात आहे. आता तर सरकार थेट वाघांच्या मार्गिकेत खाणकामासाठी परवानग्या देत आहे, अशी टीकाही त्यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये केली.
