नागपूर : दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी अधिवक्ता परिषदेच्या कार्यक्रमांना उपस्थिती लावल्याचा मुद्दा दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अलीकडेच उपस्थित करत त्यांना प्रकरणापासून दूर ठेवण्याची मागणी केली होती. अधिवक्ता परिषद ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी (आरएसएस) संबंधित असल्याचा दावा करण्यात आला होता. यावर सीबीआयने प्रत्युत्तर देताना ही वकिलांची संघटना असून अनेक न्यायाधीशांनी त्यांच्या कायदेशीर विषयांवरील कार्यक्रमांना उपस्थिती दर्शविल्याचे म्हटले होते. या वादाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी अशाप्रकारच्या कार्यक्रमात सहभागी झालो नसतो, असे विधान केले. मात्र २०२० मध्ये ते कर्नाटक उच्च न्यायालयात कार्यरत असताना त्यांनी याच संस्थेच्या कार्यक्रमात सहभाग नोंदवल्याची बाब समोर आली आहे.
काय म्हणाले होते न्या. ओक?
अधिवक्ता परिषदेच्या कार्यक्रमात बोलताना सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक म्हणाले की, न्यायाधीश म्हणून कार्यरत असताना राजकीय कल असलेल्या संस्थेच्या कार्यक्रमाचे निमंत्रण त्यांनी स्वीकारले नसते. “जर मी कार्यरत न्यायाधीश असताना अधिवक्ता परिषदेने मला त्यांच्या व्यासपीठावर बोलण्यासाठी आमंत्रित केले असते, तर मी नम्रपणे नकार दिला असता. कारण माझा ठाम विश्वास होता की अधिवक्ता परिषदेला काही प्रमाणात राजकीय कल आहे,” असे ओक म्हणाले. “न्यायाधीश पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर अर्थातच त्यांच्यावर कार्यरत असताना असलेली बंधने लागू राहत नाहीत. मात्र, घटनात्मक न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश म्हणून काही मर्यादा व संयम पाळणे आवश्यक आहे, असे माझे वैयक्तिक मत आहे.” असेही त्यांनी सांगितले.
सहभागाचा विसर?
अधिवक्ता परिषदेच्या कार्यक्रमांपासून दूर राहण्याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अभय एस. ओक यांच्याच २०२० मधील एका कार्यक्रमातील उपस्थितीची माहिती समोर आल्याने त्यांच्या विधानांबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अधिवक्ता परिषदेला राजकीय किनार असल्याचे सांगत कार्यरत न्यायाधीश म्हणून अशा कार्यक्रमांचे निमंत्रण स्वीकारले नसते, असे नुकतेच स्पष्ट मत व्यक्त करणारे न्यायमूर्ती अभय ओक हे १६ ऑगस्ट २०२० रोजी अधिवक्ता परिषद मुंबईतर्फे आयोजित व्याख्यानमालेत सहभागी झाल्याचा उल्लेख काही वकिलांनी केला आहे. त्या संदर्भातील निमंत्रणपत्रिकाही सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या पार्श्वभूमीवर, न्यायमूर्ती ओक यांच्या अलीकडील वक्तव्यांशी त्यांच्या पूर्वीच्या उपस्थितीचा विसंगतपणा असल्याचे काही कायदेवर्तुळातील व्यक्तींचे म्हणणे आहे. यावरून त्यांच्या भूमिकेबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, काही वरिष्ठ वकिलांच्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती ओक यांनी हा कार्यक्रम अधिवक्ता परिषदेच्या निमंत्रणावर नव्हे, तर एडव्होकेट्स असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया या देशातील जुन्या बार असोसिएशनपैकी एका संस्थेच्या निमंत्रणावरून स्वीकारला होता. १९९१ मध्ये भ्रष्ट न्यायाधीशांविरोधात ठराव मंजूर करणाऱ्या या संस्थेबद्दल ओक यांना विशेष आदर असल्याचेही सांगितले जाते.
