नागपूर : मुंबईतील १९९३च्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी अबू सालेमने आता राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे सुटकेची मागणी करण्याची तयारी चालवली आहे. नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहाच्या पाहणीवेळी आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांच्यासमोर त्याने हा मुद्दा मांडला. मात्र, अल्पसंख्याक आयोगाला न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा कमी करण्याचा किंवा बंद्याची सुटका करण्याचा अधिकारच नाही. मग न्यायालयातून दिलासा न मिळालेल्या सालेमने आयोगाचा दरवाजा का ठोठावला? आयोग त्याच्या अर्जावर नेमके काय करू शकतो, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
कारागृहात सालेमने अचानक कोणती मागणी केली?
मुंबईतील १९९३च्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील दोषी अबू सालेमने आता राज्य अल्पसंख्याक आयोगाकडे सुटकेची मागणी करण्याची तयारी चालवली आहे. नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहाच्या पाहणीवेळी आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांच्यासमोर त्याने हा मुद्दा मांडला. मात्र, अल्पसंख्याक आयोगाला न्यायालयाने सुनावलेली शिक्षा कमी करण्याचा किंवा बंद्याची सुटका करण्याचा अधिकार नाही. त्यामुळे न्यायालयातून दिलासा न मिळाल्यानंतर सालेमने आयोगाचा मार्ग का स्वीकारला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कारागृहातील भेटीत सालेमने काय मागणी केली?
राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनी नुकतीच नाशिक रोड मध्यवर्ती कारागृहाची पाहणी केली. बंद्यांच्या अडचणी जाणून घेत असताना अबू सालेमने त्यांची भेट घेतली. आपल्या कारावासाचा निर्धारित कालावधी पूर्ण झाला असून, आता सुटका व्हायला हवी, असा दावा त्याने केला. या प्रकरणात आयोगाने मदत करावी, अशी मागणीही त्याने केल्याचे समजते.
आयोगाच्या अध्यक्षांनी त्याला काय सांगितले?
सालेमची बाजू ऐकल्यानंतर प्यारे खान यांनी त्याला कायदेशीर पद्धतीने लेखी अर्ज सादर करण्याचा सल्ला दिला. आपली शिक्षा, आतापर्यंत भोगलेला कारावास, पोर्तुगालमधून झालेल्या प्रत्यार्पणाच्या अटी आणि न्यायालयीन आदेशांची माहिती अर्जासोबत जोडण्यास सांगण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे सालेम आयोगाकडे अर्ज करण्याची शक्यता आहे.
आयोगाच्या अध्यक्षांनी काय सल्ला दिला?
सालेमची बाजू ऐकल्यानंतर प्यारे खान यांनी त्याला कायदेशीर पद्धतीने लेखी अर्ज सादर करण्याचा सल्ला दिला. शिक्षा, आतापर्यंत भोगलेला कारावास, पोर्तुगालमधून झालेल्या प्रत्यार्पणाच्या अटी आणि न्यायालयीन आदेशांची माहिती अर्जासोबत जोडण्यास सांगण्यात आल्याचे समजते. त्यानंतर सालेमने वकिलांशी चर्चा सुरू केली असून, तो आयोगाकडे अर्ज करण्याची शक्यता आहे.
आयोग सालेमची सुटका करू शकतो का?
नाही. महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगाला न्यायालयाने ठोठावलेली शिक्षा रद्द किंवा कमी करता येत नाही. कोणत्याही बंद्याची थेट सुटका करण्याचा आदेशही आयोग देऊ शकत नाही. शिक्षा आणि सुटकेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार न्यायालय, सक्षम सरकार आणि कारागृह प्रशासनाशी संबंधित वैधानिक यंत्रणांकडे आहेत.
मग सालेमच्या अर्जावर आयोग काय करू शकतो?
महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग अधिनियमातील तरतुदीनुसार आयोग अल्पसंख्याकांच्या तक्रारींची दखल घेऊ शकतो. त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवल्याची विशिष्ट तक्रार असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवू शकतो. तक्रारीची वस्तुस्थिती तपासून योग्य तोडगा सुचवणे किंवा सरकारकडे शिफारस करणेही आयोगाला शक्य आहे.
मग आयोगाच्या भूमिकेची मर्यादा काय?
आयोग अल्पसंख्याकांच्या तक्रारींची दखल घेऊ शकतो. त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवल्याची विशिष्ट तक्रार असल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांकडून माहिती मागवू शकतो. तक्रारीची वस्तुस्थिती तपासून योग्य तोडगा सुचवणे किंवा सरकारकडे शिफारस करणेही आयोगाला शक्य आहे. मात्र, आयोगाची भूमिका प्रामुख्याने सल्लागार आणि देखरेख करणाऱ्या संस्थेची आहे. त्याची शिफारस न्यायालयीन आदेशाप्रमाणे बंधनकारक नसते. त्यामुळे आयोगाने सालेमची तक्रार स्वीकारली, तरी त्यातून त्याची थेट सुटका होऊ शकत नाही.
न्यायालयातून सालेमला दिलासा मिळाला का?
सालेमने यापूर्वी आपल्या सुटकेचा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित केला होता. आपल्याला पोर्तुगालमधून भारतात आणताना २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ कारागृहात ठेवले जाणार नाही, अशी हमी देण्यात आली होती, असा त्याचा दावा आहे. मात्र, त्याच्या कारावासाची २५ वर्षे अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तातडीने सुटका करण्याची त्याची मागणी मान्य करण्यात आलेली नाही. सालेमने यापूर्वी आपल्या सुटकेचा मुद्दा न्यायालयात उपस्थित केला होता. आपल्याला पोर्तुगालमधून भारतात आणताना २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ कारागृहात ठेवले जाणार नाही, अशी हमी देण्यात आली होती, असा त्याचा दावा आहे. मात्र, त्याच्या कारावासाची २५ वर्षे अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे तातडीने सुटका करण्याची मागणी मान्य करण्यात आलेली नाही.
सालेमची शिक्षा कधी पूर्ण होणार?
अबू सालेमला २००५ मध्ये पोर्तुगालमधून भारतात आणण्यात आले. उपलब्ध न्यायालयीन नोंदींनुसार त्याच्या कारावासाचा २५ वर्षांचा कालावधी नोव्हेंबर २०३० मध्ये पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी सुटका करण्याची मागणी कायदेशीरदृष्ट्या टिकणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे.
अल्पसंख्याक असल्याचा आधार सुटकेसाठी पुरेसा ठरेल का?
अबू सालेमला २००५ मध्ये पोर्तुगालमधून भारतात आणण्यात आले. उपलब्ध न्यायालयीन नोंदींनुसार त्याच्या कारावासाचा २५ वर्षांचा कालावधी नोव्हेंबर २०३० मध्ये पूर्ण होणार आहे. त्यामुळे त्यापूर्वी सुटकेची मागणी कायदेशीरदृष्ट्या टिकणार का, हा मुख्य प्रश्न आहे.
अल्पसंख्याक असल्याचा आधार पुरेसा ठरेल का?
केवळ एखादा बंदी अल्पसंख्याक समाजातील आहे म्हणून आयोगाला त्याची शिक्षा किंवा सुटकेच्या नियमांत हस्तक्षेप करता येत नाही. अल्पसंख्याक म्हणून मिळालेल्या घटनात्मक किंवा कायदेशीर संरक्षणापासून वंचित ठेवल्याचे सालेमला दाखवावे लागेल. अन्यथा, त्याची मागणी ही सामान्य कारावास आणि शिक्षेच्या कालावधीशी संबंधित ठरेल.
आता पुढे काय होणार?
सालेमने लेखी अर्ज केल्यानंतर आयोग प्रथम त्यातील दावे आणि कागदपत्रे तपासू शकतो. आवश्यकता वाटल्यास कारागृह प्रशासन किंवा राज्य सरकारकडून माहिती मागवली जाऊ शकते. मात्र, अंतिम सुटकेचा निर्णय आयोग घेऊ शकणार नाही. त्यामुळे सालेमचा अर्ज आयोग स्वीकारणार का, त्यावर सरकारला काही शिफारस करणार का आणि त्या शिफारशीचा काय परिणाम होणार, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
