नागपूर : विधानसभेत काँग्रेसचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी आरटीओतील काही आजी-माजी अधिकारी भ्रष्टाचारे मोठे रॅकेट चालवत आहे. ते साथ न देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) मदतीने खोट्या सापड्यात अडकवत असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. त्यानंतर प्रथमच एसीबीच्या नागपूर परिक्षेत्राने अधिकृत प्रसिद्धीपत्रक जारी करून वडेट्टीवार आणि आरोपाचा उल्लेख टाळत प्रत्येक सापळा कारवाई तक्रारीची निष्पक्ष पडताळणी, सरकारी पंचांसमक्ष खातरजमा आणि कायदेशीर प्रक्रियेनंतरच केली जाते. कोणालाही विनाकारण अडकवले जात नसल्याचा केला आहे.
विजय वडेट्टीवार यांनी नेमका आरोप काय केला होता?
विधानसभेत आरटीओतील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा उपस्थित करताना विजय वडेट्टीवार यांनी काही आजी-माजी आरटीओ अधिकाऱ्यांना एसीबीकडून खोटे सापळे रचून, सोबत येत नसलेल्या अधिकाऱ्यांना अडकवले जात असल्याचा गंभीर आरोप केला होता. या आरोपानंतर एसीबीने प्रथमच प्रसिद्धपत्रकातून भूमिका स्पष्ट केली आहे. परंतु त्यात वडेट्टीवार व त्यांनी केलेल्या आरोपाचा उल्लेख नाही.
एसीबीने या आरोपांवर काय उत्तर दिले?
एसीबीने सांगितले, तक्रार मिळाल्यानंतर कोणताही पूर्वग्रह न ठेवता प्रथम सखोल पडताळणी केली जाते. तक्रार खरी असल्याचे सरकारी पंचांसमक्ष स्पष्ट झाल्यानंतरच सापळा रचला जातो. कोणत्याही अधिकाऱ्याला विनाकारण किंवा हेतुपुरस्सर अडकवले जात नसल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे.
आरटीओ तपासणी नाक्यांवरील कारवाईबाबत एसीबीने काय सांगितले?
तपासणी नाक्यांवर खासगी एजंटमार्फत बेकायदेशीर वसुली होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्याविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाते. संबंधित अधिकारी त्या वेळी प्रत्यक्ष उपस्थित नसला तरी त्याच्या जबाबदारीच्या ठिकाणी अशी वसुली होत असल्यास कायद्यानुसार कारवाई करता येते. ही कार्यपद्धती अनेक वर्षांपासून सुरू असून त्यात कोणतीही बेकायदेशीर बाब नसल्याचे एसीबीने म्हटले आहे.
एसीबी कोणालाही खोट्या गुन्ह्यात गोवते का?
नाही, असा दावा विभागाने केला आहे. कारवाईशी संबंध नसलेल्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला गुन्ह्यात गोवले जात नाही. सर्व कारवाई उपलब्ध पुरावे आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या आधारेच केली जाते, असे एसीबीचे म्हणणे आहे.
आरटीओच्या तक्रारीत वाहनाची कोणती माहिती तपासली जाते?
एसीबीकडून तक्रारदाराच्या वाहनाचा केवळ नोंदणी क्रमांक नोंदविला जातो. इंजिन क्रमांक, चेसिस क्रमांक किंवा तेच वाहन यापूर्वी इतरत्र सापळा कारवाईत वापरले गेले होते का, याची चौकशी करणे ही विभागाच्या कार्यपद्धतीचा भाग नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नागपूर परिक्षेत्रात किती कारवाया झाल्या?
२०२५ ते जून २०२६ या कालावधीत महसूल, पोलीस, आरटीओ, वन, ग्रामविकास, महावितरण, आरोग्य, शिक्षण, कृषी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नागपूर महापालिका, भूमी अभिलेख, मुद्रांक व नोंदणी, जलसंपदा, आदिवासी विकास, समाजकल्याण, राज्य विक्रीकर, राज्य मार्ग परिवहन, सहकार, नगर परिषद आणि वस्त्रोद्योग अशा विविध विभागांमध्ये सापळा कारवाया करण्यात आल्या. फेब्रुवारी २०२५ ते जून २०२६ या कालावधीत आरटीओशी संबंधित ८ यशस्वी सापळा कारवायांमध्ये ३ सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, ४ मोटार वाहन निरीक्षक, १ सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक, १ लिपिक आणि ८ खासगी व्यक्ती अशा एकूण १७ जणांविरुद्ध कारवाई करण्यात आल्याची माहिती एसीबीने दिली आहे.
नागरिकांना एसीबीने काय आवाहन केले?
कोणत्याही शासकीय अधिकारी, कर्मचारी किंवा त्यांच्या वतीने काम करणाऱ्या खासगी व्यक्तीकडून लाचेची मागणी झाल्यास तातडीने एसीबीकडे तक्रार करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्राथमिक पडताळणीनंतर लाचेची मागणी स्पष्ट झाल्यास सापळा रचून आरोपीला रंगेहात पकडले जाते. सापळा कारवाईसाठी वापरलेली रक्कम एका महिन्यात परत केली जाते आणि तक्रारदाराचे प्रलंबित शासकीय कामही नियमांनुसार पूर्ण करून दिले जाते, असेही विभागाने स्पष्ट केले आहे.
