नागपूर : शहरातील अनधिकृत लेआऊट गुंठेवारी योजनेअंतर्गत नियमित करण्याचे कामे गतीने सुरू असून आजवर पावणे सहा हजार भूखंडधारकांना विकास शुल्क भरण्याबाबत मागणी पत्रे देण्यात आली. येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत ७० हजारांहून अधिक अर्जदारांना आर.एल. वितरित करण्याचे उद्दिष्ट नागपूर सुधार प्रन्यास ठेवले आहे. या कामाला गती यावी म्हणून अभिन्यासातील भूखंडांचा सर्वे खासगी एजन्सीमार्फत केले जाणार आहे. शासनाच्या नवीन नियमाप्रमाणे गुंठेवारी योजनेअंतर्गत शहरातील अनधिकृत अभिन्यासातील भूखंडाचे नियमितीकरण केले जात आहे. त्यासाठी नासुप्रने ऑनलाईन अर्ज मागवले. पहिल्या टप्प्यात ७० हजार तर दुसऱ्या टप्प्यात ३० हजार, असे एकूण एक लाख अर्ज आले. या अभिन्यासाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी मे. वेव्हस टेक इंडिया यांची निविदा मंजर करण्यात आली. भूखंड नियमितीकरणासाठी पावणेसहा हजार नागरिकांना विकास शुल्क भरण्यासाठी मागणी पत्र पाठवले. सुमारे सातशे भूखंडधारकांना आर.एल. वितरित झाले. नजकीच्या काळात आर.एल. मिळण्याची सुविधा ऑनलाईन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सर्व कागद पत्र जमा केल्यावर आर.एल. ऑनलाईन डाऊनलोड केले जाऊ शकेल, असे नासुप्रचे सभापती मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी सांगितले. हेही वाचा : तुम्ही भव्य दिव्य महामार्ग बांधा पण … गडकरी साहेब, जरा इकडेही लक्ष द्या नागपूर शहरात भूखंड नियमितीकरणाची प्रक्रिया फारच क्लिष्ट होती. तसेच नासुप्रचे अधिकारी-कर्मचारी नागरिकांची दीशाभूल करीत होते. परिणामी २००१ पासून अर्ज करणाऱ्यांना आर.एल. मिळाले नव्हते. त्यामुळे नासुप्रने सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कागदपत्रे तपासणीसाठी लागणारा वेळ वाचवण्यासाठी खासगी एजन्सी नेमली आहे. आर.एल.चा तिढा सोडवण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर केल्या जात आहे. यामध्ये २००१ रोजी लेआऊट मंजूर होते. पण, तेथील काही भूखंडधारकांनी भूखंड आर.एल. करून घेतले आणि काहींनी केले नाही. अशा भूखंडधारकांची तपासणी करून त्यांना आर.एल. देण्यात येत आहे, असे मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी सांगितले.
