समाज कल्याण आयुक्त यांचे कुलगुरूंना पत्र नागपूर : राज्याच्या विविध महाविद्यालयांकडून शिष्यवृत्तीधारक अनुसूचित जातीच्या विद्याार्थ्यांकडे शिक्षण शुल्काची रक्कम जमा करण्यासाठी मागणी होत आहे. ही रक्कम जमा न केल्यास कागदपत्र व निकाल देण्यासाठी अडवणूक केली जाते. याविरोधात सामाजिक न्याय विभागाने कठोर निर्णय घेतला असून शासनादेशाचे पालन न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर तात्काळ कारवाई करावी, असे पत्र समाज कल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी विद्याापीठातील कुलगुरूंना पाठवले आहे. केंद्र पुरस्कृत ‘भारत सरकार पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती’ आणि राज्य शासनाची ‘शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती फ्रीशिप योजना’ या सर्वात महत्त्वाच्या योजना आहेत. या योजनांतर्गत, अनुसूचित जातीच्या दरवर्षी सुमारे साडेचार लाख अर्जाची विद्यार्थ्यांकडून संपूर्ण राज्यात नोंदणी केली जाते. सदर शिष्यवृत्ती योजनांसाठी शासनाने २००३ पासून वेळोवेळी दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार एखाद्याा अभ्यासक्रमांत प्रवेशित असलेल्या अनुसूचित जातीच्या विद्याार्थ्यांकडून महाविद्याालयाने व संस्थेने कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काची मागणी करू नये अथवा शुल्क भरण्यासाठी आग्रह करून कागदपत्रांची देखील अडवणूक करण्यात येऊ नये अन्यथा महाविद्याालयांवर कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल, असे निर्देश आहेत. असे असतानाही शासनाची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि समाज कल्याण विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या निर्देशांना न जुमानता अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थाना विद्याापीठाच्या अंतर्गत अनेक महाविद्यालये व संस्था सशर्त प्रवेश देत आहेत आणि विद्यार्थ्यांनी आधी शुल्क भरावे व नंतर शिष्यवृत्तीची परतफेड करावी, अशी मागणीही करत आहेत, असे पत्रात म्हटले आहे. ‘..तर महाविद्यालये जबाबदार’ सध्याच्या कोविड संकटात जिथे बहुतेक कुटुंबे गंभीर आर्थिक आव्हानांना सामोरे जात आहेत, तेथे महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना त्रास देणे सुरूच ठेवले तर, शासकीय यंत्रणेबदल जनसामान्यांचा विश्वास राहणार नाही व शासनाची प्रतिमाही मलीन होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व त्यासाठी संबंधित महाविद्याालयेच जबाबदार असतील, असेही सदरहू पत्रात नमूद करण्यात आले आहे, असे प्रादेशिक उपायुक्त समाज कल्याण डॉ. सिद्धार्थ गायकवाड यांनी कळवले आहे.
