चंद्रपूर : ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात नियमबाह्य रिसोर्ट उभे झाले आहेत. इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील बहुतांश रिसोर्ट नियमबाह्यरित्या सुरू आहेत. या नियमबाहा रिसोर्टची आता पोलखोल होणार आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वात गठीत समिती रिसॉर्टची तपासणी आहे. नियमबाहारित्या रिसोर्ट व होमस्टे चालविणाऱ्यांची दुकानदारी बंद होण्याची शक्यता आहे.
रिसॉर्ट तपासणी करणाऱ्या समितीने बैठक घेऊन प्रश्नावली तयार केली जाणार आहे. त्यानंतरच विस्तृत तपासणी केली जाणार आहे. इको सेन्सिटिव्ह झोनमधील रिसोर्ट व होमस्टेचे बांधकाम नियमानुसार करण्यात आले किंवा नाही यासह ठरवून दिलेल्या यावरही समितचा कटाक्ष राहणार आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक रिसोर्ट तयार झाले आहे. ताडोबात देश-विदेशातील पर्यटक पट्टेदार वाघ बिबट्याचे दर्शनासाठी येतात. ताडोबात पर्यटकांची वाढती संख्या लक्षात घेता येथे रिसॉर्ट मोठया संख्येने वाढले आहेत. अनेक नियमबाह्य रिसॉर्ट उभे झाले आहेत. काही रिसॉर्ट बांधकामे अजूनही सुरू आहे.
हेही वाचा >>> भाजपकडून इच्छुकांच्या आशेवर पाणी!, निवडणूक प्रमुख केल्याने उमेदवारीचा दावा संपुष्टात?
हॉटेल इंडस्ट्रीमधील मोठमोठे ग्रुप बफर क्षेत्रात रिसॉर्ट बांधत आहेत. इको सेन्सिटिव्ह झोनचे नियम डावलून बांधकाम सुरू आहेत. त्यामुळे आता उपविभागीय अधिकारी या रिसोर्ट व होम स्टेची तपासणी करणार आहेत. अनेक रिसोर्ट आणि होमस्टे परवानगीविनाच बांधण्यात आल्याची माहितीसुद्धा पुढे येत आहे. अशा नियमबाह्य रिसोर्टवर आळा इतर विभागातील अधिकाऱ्यांच्या राहणार आहेत. रिसोर्टच्या तपासणीची रिसोर्ट नियमबाह्यरित्या तयार झाल्याने रिसोर्ट आणि होमस्टेचे पीक आल्यासारखी घालण्यासाठी वनविभागाने एक पाऊल समन्वयातून ही संयुक्त तपासणी केली मोहीम सुरू केल्यानंतर पहिल्यांदाच या समितीच्या पडताळणीनंतर कारवाई केली जाणार आहे.
ताडोबाच्या इको सेन्सिटिव्ह झोनमध्ये बफर क्षेत्रासह इतर काही भागांचा समावेश असून, तेथील सर्व रिसोर्टची तपासणी होणार आहे. उपविभागीय काम करणार असून, संवर्ग विकास अधिकारी, सहाय्यक नगररचनाकार आणि इकोप्रोचे अध्यक्ष बंडू धोतरे या समितीत आहे. नियमबाह्य प्रकार आढळल्यास त्या रिसोर्ट किंवा होमस्टेवर बंदी सुद्धा घातली जाणार असल्याची माहिती आहे. महसूल विभागाच्या अखत्यारित ही तपासणी होणार आहे. या समितीमार्फत बांधकाम व इतर प्रमाणात वाढत आहे. उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली ही समिती नियमांचे कितपत पालन केले जाते हे देखील तपासणार आहे.
