अतिरिक्त आयुक्त दिनेश डोकेंची प्रतिनियुक्ती नियमबाह्य

यामुळे समाज कल्याण विभागातील नियुक्त्या व कर्मचाऱ्यांमधील वाद पुन्हा  चव्हाटय़ावर आला आहे.

नागपूर : समाज कल्याण विभाग पुणे येथील अतिरिक्त आयुक्तपदी दिनेश डोके यांना देण्यात आलेल्या प्रतिनियुक्तीला सामाजिक न्याय विभाग, राजपत्रित अधिकारी संघटनेने विरोध केला आहे. डोके यांची प्रतिनियुक्ती ही नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आल्याने ती रद्द करावी व या प्रतिनियुक्तीस मुदतवाढ अमान्य करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे. यामुळे समाज कल्याण विभागातील नियुक्त्या व कर्मचाऱ्यांमधील वाद पुन्हा  चव्हाटय़ावर आला आहे.

बार्टी संस्थेच्या प्रकल्प संचालकपदी असलेल्या दिनेश डोके यांची काही महिन्यांआधी राज्याच्या अतिरिक्त समाजकल्याण आयुक्तपदी प्रतिनियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र, या नियुक्तीला राजपत्रित अधिकारी संघटनेने विरोध केला आहे. संघटनेने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार यांना यासंबंधीचे निवेदन सादर करत नियुक्ती रद्द करण्याची मागणी केली. प्रतिनियुक्तीने भरावयाच्या पदाच्या नियुक्ती संदर्भात संबंधित विभागाने मंत्रालयीन  संकेतस्थळावर प्रतिनियुक्ती या लिंकखाली सविस्तर जाहिरात प्रसिद्ध करून ऑनलाईन अर्ज मागवणे आवश्यक होते. विभागाचे सचिव/ प्रधान सचिव आणि अपर मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली त्रिस्तरीय समितीने प्राप्त अर्जाची छाननी करून गुणवत्तेनुसार १:३ (एका पदाकरिता तीन अधिकारी) याप्रमाणे पसंतीक्रमाची यादी तयार करून सक्षम अधिकारी यांच्याकडे निवड करण्यासाठी पाठवणे नियमानुसार आवश्यक आहे. मात्र, या प्रकरणात अशा कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे उपरोक्त बाबींची पूर्तता न झाल्याने नियमबा पद्धतीने करण्यात आलेली प्रतिनियुक्ती रद्द करण्यात यावी तसेच सदर प्रतिनियुक्तीला मुदतवाढ प्रस्तावित करण्यात आली असल्यास प्रस्ताव नामंजूर करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व नागपूर बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Additional commissioner dinesh doke deputation order is illegal zws