नागपूर : ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्प आणि इंद्रावती व्याघ्रप्रकल्पांना जोडणाऱ्या मार्गिकेत खाणकामास परवानगी देण्याच्या राज्यसरकारच्या निर्णयावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते व आमदार आदित्य ठाकरे यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करुन गडचिरोली जिल्ह्यातील प्रस्तावित लोहखनिज उत्खनन प्रकल्पाला दिलेली परवानगी रद्द करावी, अशी मागणी त्यांनी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे पाठवलेल्या पत्रात केली.
प्राधिकरणाला दिलेल्या पत्रात काय
राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव संजय कुमार यांना पाठवलेल्या पत्रात नमुद केले आहे की, ताडोबा-अंधारी आणि इंद्रावती व्याघ्र प्रकल्पांदरम्यानची व्याघ्रमार्गिका अस्तित्वात असल्याचे प्राधिकरणाने मान्य केलेले असताना राज्य वन्यजीव मंडळाने त्या मार्गिकेतील खाणकामाला मंजुरी देणे धक्कादायक आहे. या प्रकरणी जनहित याचिका न्यायालयात प्रलंबित असून प्रकरण सुनावणीअंतर्गत असतानाही असा निर्णय घेण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला आहे.
राज्य वन्यजीव मंडळाला स्वतःहून व्याघ्र मार्गिका निष्प्रभ ठरविण्याचा अथवा त्या परिसरात धोकादायक स्वरूपाच्या औद्योगिक उपक्रमांना परवानगी देण्याचा अधिकार आहे का, असा प्रश्न आदित्य ठाकरेंनी पत्रात उपस्थित केला आहे. अशा निर्णयापूर्वी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण किंवा राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाची भूमिका विचारात घेण्यात आली नाही.
ही तर परस्परविरोधी भूमिका
या पत्रात पत्रात मुख्य वन्यजीव संरक्षक यांच्या दोन परस्परविरोधी पत्रांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. २८ एप्रिल २०२६ला अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल व वन) यांना पाठविलेल्या पत्रात रेड्डी यांनी व्याघ्र मार्गिका केवळ प्राधिकरणाने अधिसूचित केलेल्या ३२ महत्त्वाच्या मार्गिकांपुरती मर्यादित नसून वाघांच्या नियमित हालचाली होणारे अन्य प्रदेशही मार्गिका म्हणून ग्राह्य धरता येतात, अशी भूमिका घेतल्याचे ठाकरेंनी नमूद केले आहे. तसेच संबंधित प्रस्ताव प्राधिकरण आणि राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाकडे पाठविण्याची गरजही त्या पत्रात व्यक्त करण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
मात्र, त्यानंतर २१ मे २०२६ ला पाठवलेल्या दुसऱ्या पत्रात मुख्य वन्यजीव रक्षकांनी वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ अंतर्गत व्याघ्र मार्गिकांच्या ओळखीबाबत दिलेले पूर्वीचे स्पष्टीकरण मागे घेतल्याचे ठाकरेंनी निदर्शनास आणले आहे. सरकारकडून पुढील निर्देश येईपर्यंत पूर्वीच्या पत्रातील निरीक्षणांवर कोणत्याही अधिकृत कामकाजासाठी अवलंबून राहू नये, असे त्या पत्रात नमूद करण्यात आल्याचा उल्लेख त्यांनी केला आहे.
राज्य वन्यजीव मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह
या दोन परस्परविरोधी भूमिकांमुळे राज्य वन्यजीव मंडळाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याचा आरोप ठाकरेंनी केला आहे. या भूमिकेतील बदलामागे शासकीय दबाव, व्यावसायिक हितसंबंध किंवा अन्य कोणत्याही गटाचा प्रभाव होता का, याची चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे ठाकरेंनी पत्रात नमूद केले आहे. वाघांच्या अधिवास आणि वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने हा बदल राष्ट्रीय हिताला बाधा पोहोचविणारा असल्याचाही दावा त्यांनी केला आहे. केंद्र सरकारच्या कायदेशीर अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करणाऱ्या या निर्णयाची गांभीर्याने दखल घेऊन व्याघ्र मार्गिकेचे संरक्षण सुनिश्चित करावे, अशी अपेक्षाही ठाकरेंनी पत्राच्या शेवटी व्यक्त केली आहे.
प्राधिकरणाकडे या मागण्या
आदित्य ठाकरे यांनी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाकडे तीन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील हेद्री, बांदे, पारसलगोंदी आणि राऊंड-पारसलगोंदी परिसरातील विद्यमान खाणींमध्ये कमी प्रतीच्या लोहखनिजाच्या वैज्ञानिक शोध व उत्खननासाठी दिलेली परवानगी तातडीने रद्द करावी. राज्य वन्यजीव मंडळ बरखास्त करून मागील तीन वर्षांतील निर्णयांचे पुनरावलोकन करावे. तसेच मुख्य वन्यजीव रक्षकांनी वारंवार भूमिका बदलल्याने त्यांच्या भुमिकेची तसेच त्यांच्यावर कुणाचा दबाव आहे का याची चौकशी करावी, अशा मागण्या त्यांनी केल्या आहेत.
