महेश बोकडे नागपूर : कीटकजन्य व जलजन्य रोगाबाबत सर्वसामान्यांमध्ये जनजागृतीसाठी शासनाकडून सातत्याने प्रयत्न होत असल्याचा दावा होतो. त्यासाठी जनजागृती व प्रसिद्धीसाठीच्या जाहिरातीसाठी शासनाकडून अनुदानही दिले जाते. परंतु गेल्या चार वर्षांची तुलना केल्यास या अनुदानामध्ये मोठी कात्री लावण्यात आल्याने सर्वसामान्यांना आजाराबाबत कळणार कसे? हा प्रश्न अनुत्तरित आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या राष्ट्रीय कीटकजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पुणे कार्यालय, हिवताप, हत्तीरोग (कीटकजन्य) व जलजन्यरोग विभागाला शासनाकडून हिवताप नियंत्रण कार्यक्रमासाठी (राज्य क्षेत्र) २०१९-२० मध्ये वेतनापासून इतर खर्चासाठी ३११ कोटी ५३ लाख ४० हजारांचे अनुदान मिळाले. त्यापैकी २९० कोटी २४ लाख ५८ हजार ७४० रुपये खर्च झाले. त्यात जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी २४ हजारांचे अनुदान होते. परंतु हा निधी २०२१- २२ मध्ये मिळाला नाही. तर २०२२- २३ मध्ये केवळ ६ हजार ३०० रुपयेच शासनाकडून अनुदान मिळाले. वेतनापासून इतर खर्चबाबतचे हे अनुदान २०२२- जुलै- २०२३ पर्यत १८४ कोटी ५८ लाख ९६ हजार ३८० रुपये होते. त्यापैकी १३१ कोटी ९६ लाख ६८ हजार ९३२ रुपये खर्च झाले. हिवताप नियंत्रण कार्यक्रमासाठी (स्थानिक क्षेत्र) २०१९- २० मध्ये वेतनापासून इतर खर्चासाठी १९१ कोटी २१ लाख ५५ हजार ४०० रुपयांचे अनुदान मिळाले. त्यापैकी १८४ कोटी ९८ लाख ५६ हजार ३५२ रुपये खर्च झाले. त्यात जाहिरात व प्रसिद्धीसाठी २०१९- २० मध्ये १६ हजार रुपयांचे अनुदान होते. ते २०२२ ते जुलै २०२३ दरम्यान केवळ ४ हजार २०० रुपये होते. तर वेतनापासून इतर खर्चासाठी २०२२ ते जुलै २०२३ दरम्यान १२० कोटी ७३ लाख ३१ हजार ५९० रुपये मिळाले. त्यापैकी ९१ कोटी ८८ लाख २१ हजार ९२२ रुपचे खर्च झाले. हत्तीरोग नियंत्रण कार्यक्रमासाठी वेतनापासून इतर खर्चासाठी २०१९- २० मध्ये ५२ कोटी ८६ लाख ५२ हजार रुपयांचे अनुदान मिळाले. त्यापैकी ४९ कोटी ८० लाख ५३ हजार २१३ रुपये खर्च झाले. त्यात जाहिरात व प्रसिद्धीसाठीच्या ८ हजार रुपयांचा समावेश होता. हे अनुदान २०२०- २१ मध्ये केवल १ हजार मिळाले. तर २०२१- २२ मध्ये अनुदान मिळाले नसतांनाच २०२२ ते जुलै २०२३ मध्ये २ हजार १०० रुपयांवर आले. तर वेतनापासून इतर खर्चासाठी २०२२ ते जुलै २०२३ दरम्यान ३० कोटी ८९ लाख ४६ हजार ५९० रुपयांचे अनुदान मिळाले. त्यापैकी २२ लाख ७२ हजार ५९ हजार ७०० रुपयांचा खर्च करण्यात आल्याचेही सामाजिक कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी माहितीच्या अधिकारातून पुढे आणले आहे. या आकडेवारीला आरोग्य विभागाच्या पूणे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांनी दुजोरा दिला आहे. प्रसिद्धीचा खर्च कशावर? शासनाकडून अनुदान दिला जाणारा जाहिरात व प्रसिद्धीचा खर्च हा प्रसिद्धीमाध्यमांमध्ये आजारापासून वाचण्याच्या जनजागृतीपर संदेशासह या आजारावर जनजागृती करणारे प्रसिद्धीपत्रक छापण्यासाठी करण्यात येतो.
