लोकसत्ता टीम

नागपूर : कामठी येथे कत्तलखाना निर्माण करण्यासाठी आठ वर्षांपूर्वी न्यायालयाने आदेश देऊनही काही ठोस पाऊले उचलली गेली नाही. याप्रकरणी गुरुवारी महाधिवक्ता डॉ.बिरेंद्र सराफ यांनी राज्य शासनाच्यावतीने चूक कबूल करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष बिनशर्त माफी मागितली. ‘निर्माण कार्यात झालेल्या दिरंगाईचा बचाव केला जाऊ शकत नाही. आम्ही माफी मागण्याचा अधिकारही गमावला आहे, मात्र न्यायालयाने आम्हाला शेवटची संधी द्यावी, आता तक्रारीसाठी जागा देणार नाही’, अशा शब्दात महाधिवक्ता यांनी राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांच्या उपस्थितीत न्यायालयापुढे क्षमायाचना केली.

Supreme Court
‘लॉटरी किंग’ सँटियागो मार्टिनला दिलासा; पीएमएलए न्यायालयात सुरु असलेल्या कार्यवाहीवर सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
Calcutta High Court
संदेशखाली प्रकरणाची सीबीआय चौकशी होणार; कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिले आदेश
supreme-court_
मदरसा कायदा रद्द करण्यास अंतरिम स्थगिती; अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने चुकीचा अर्थ लावला- सर्वोच्च न्यायालय
Supreme Court Grants Conditional Bail to former professor Shoma Sen in Bhima Koregaon Case
भीमा कोरेगाव प्रकरणातील आरोपी शोमा सेन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने दिला जामीन, या अटी घातल्या…

उच्च न्यायालयाने ३ मार्च २०१६ रोजी ऑल इंडिया जमैतुल कुरेशी संघटनेची जनहित याचिका निकाली काढताना कामठी येथे तातडीने कत्तलखाना बांधण्याचा आदेश दिला होता. परंतु, त्या आदेशाची अद्याप अंमलबजावणी करण्यात आली नाही संघटनेने याप्रकरणी २०१८ मध्ये अवमान याचिका दाखल केली. या याचिकेवर गुरुवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता दृकश्राव्य माध्यमातून तर नागपूर महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण (एनएमआरडीए) आयुक्त मनोजकुमार सुर्यवंशी, नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर प्रत्यक्षपणे न्यायालयात हजर होते.

आणखी वाचा-यवतमाळ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेसाठी तब्बल २६ एकरांवर सभा मंडप, काय आहे वैशिष्ट्ये जाणून घ्या

दुपारच्या सत्रात सुमारे एक तास चाललेल्या सुनावणी दरम्यान न्याायालयाने प्रशासनाच्या या कारभारावर प्रचंड नाराजी व्यक्त केली. ‘प्रत्येक सुनावणीत तुमच्यावतीने पोकळ आश्वासने दिली जातात. प्रत्येक सुनावणीत नव्याने शपथपत्र दाखल करण्यासाठी वेळ मागता, मात्र शपथपत्रात सारखीच माहिती सादर करता. किती वेळा तुम्ही संधी मागणार,याला काही मर्यादा असायला हवी. तुमच्या अधिकाऱ्यांना तुरुंगात बंद करणे हाच पर्याय दिसत आहे. न्यायालयाशी तुम्ही वारंवार खेळत आहात, अशा तीव्र शब्दात न्यायालयाने उपस्थित अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले. कत्तलखाना निर्माणाचा आराखडा कुठे आहे? भूसंपादनाची स्थिती काय? निधी कोण देणार आहे? असे अनेक सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले. महाधिवक्ता यांनी शासनाच्यावतीने बाजू सांभाळण्याचे पुरेपुर प्रयत्न केल्यावर न्यायालयाने राज्य शासनाला अंतिम संधी देत दोन आठवड्यात प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.

एनएमआरडीएला ३१ मार्चपूर्वी कुठल्याही स्थितीत कार्याची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे मौखिक आदेश न्यायालयाने दिले. प्रकरणावर पुढील सुनावणी १३ मार्च रोजी होणार आहे. एनएमआरडीएच्यावतीने ज्येष्ठ अधिवक्ता एस. के. मिश्रा यांनी युक्तिवाद केला.

आणखी वाचा-अमरावती : चौकाचौकात मधमाशांचे थवे! गोंधळाचे वातावरण, दहा ते बारा जण जखमी, विद्यार्थ्यांवरही हल्‍ला

तात्काळ प्रश्न निकाली काढू

राज्याचे मुख्य सचिव नितीन करीर यांनी न्यायालयाला संबंधित अधिकाऱ्यांसोबत तात्काळ बैठक घेऊन प्रश्न निकाली काढण्याची ग्वाही दिली. जिल्हाधिकारी यांनीही सहा महिन्यात निर्माण कार्य पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. भूसंपादनाची प्रक्रिया लांबल्यामुळे निर्माण कार्यात उशीर होत असल्याची माहिती न्यायालयाला दिल्यावर संबंधितांशी ‘वाटाघाटी’ करून भूसंपादन करण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला. आचार संहिता लागू होण्याचे कारण पुढे केल्यावर न्यायालयाने पुन्हा एनएमआरडीएवर नाराजी व्यक्त केली.